काठमाडौं । एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) यथास्थितिमा सदनबाट अनुमोदन गर्न नदिने बताउनुभएको छ ।
सदनमा एमालेले राखेको माग पूरा नगरेसम्म यथास्थितिमा एमसीसी पारित गर्न नदिने उहाँले बताउनुभयो । एमालेले राखेको माग सम्बोधनविना हुने कुनै पनि संसदको कार्यसूचीमा सहभागी नहुने उहाँले बताउनुभयो ।
एमालेले कारबाही गरेका माधवकुमार नेपालसहित १४ जनाको सांसदबाट पदमुक्त नगरेसम्म एमालेले संसदमा अवरोध कायमै राख्ने भन्दै उहाँले यसबीचमा बैठकमा पेस हुने कुनै पनि कार्यक्रममा सहभागी नहुने बताउनुभयो ।
आफूहरूको माग सम्बोधन भएपछि एमसीसीको पक्ष वा विपक्षमा मतदान गर्ने भन्ने विषयमा एमालेले निर्णय गर्ने प्रमुख सचेतक भट्टराईले बताउनुभयो ।
‘संसदमा निकास निस्किएपछि मात्र सदनमा टेबुल भएको एमसीसीको सम्बन्धमा निर्णय लिन्छौं,’ उहाँले भन्नुभयो ।
एमालेले संसद सचिवालयमा एमसीसी दर्ता गराए पनि कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले कार्यान्वयनको लागि सम्झौता गरेकोले एमालेको भूमिका कम हुने उहाँले बताउनुभयो ।
एमसीसीभन्दा पनि आफूहरूले राखेको माग ठूलो भएकोले पहिला आफूहरुको माग सम्बोधनमा सभामुखले ध्यान दिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले एमसीसीको समर्थन वा विरोधमा खुलेर बोलेको छैन भने आइतबार संसद बैठकमा पनि एमालेको विरोधकै बीच एमसीसी टेबुल भएको थियो ।
