काठमाडौं । राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना पहिलोपटक संसदीय समितिको बैठकमा सहभागी हुनुभएको छ । संघीय संसद राष्ट्रियसभाअन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठकमा मंगलबार अध्यक्ष तिमिल्सिना सहभागी हुनुभएको हो ।
सामान्यतया संसद बैठकको अध्यक्षता गर्ने अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष ‘मिनी संसद’का रूपमा रहेका समितिहरूको बैठकमा सहभागी हुने प्रचलन छैन । तर, अध्यक्ष तिमिल्सिनाले समयअनुकुल हुँदा समितिको बैठकहरूमा सहभागी हुने सोचमा रहेको जानकारी दिनुभयो ।
विधायन व्यवस्थापन समितिको मंगलबारको बैठकमा सार्वजनिक सेवा प्रशासन विधेयकमाथि छलफल भएको थियो । सोही नियमित बैठकमा अध्यक्ष तिमिल्सिना सहभागी भएको समिति सभापति पर्शुराम मेघी गुरुङले बताउनुभयो ।
उहाँले अध्यक्ष तिमिल्सिनालाई राष्ट्रिय सभामा आएका विधेयकमाथि चार चरणमा छलफल गरी प्रतिवेदन सभासमक्ष पेस गर्ने गरेको जानकारी दिनुभयो ।
समितिको बैठकमा विधेयकमाथि सदस्यहरूको छलफलपछि अध्यक्ष तिमिल्सिनाले विधायन व्यवस्थापन समितिले चार वर्षमा निकै प्रभावकारी ढंगले काम गरेको बताउनुभयो ।
‘प्रतिनिधिसभामा विषयगत समितिहरू छन् । तर, राष्ट्रिय सभामा विधेयकमाथि छलफल गर्ने विधायन व्यवस्थापन समिति मात्र हो,’ अध्यक्ष तिमिल्सिनाले भन्नुभयो, ‘एउटै समितिले निकै मिहिनेत गरेर राष्ट्रिय सभामा आएका विधेयकहरू सहमतिका साथ टुंग्याएको छ ।’
अध्यक्ष तिमिल्सिनाले सरकारले कानुन संशोधन आवश्यक भएर ल्याएका विधेयकहरू लामो समय सदनमा अड्काएर राख्न नहुने बताउनुभयो । ‘सरकारले कानुन निर्माण गर्नुपर्ने वा संशोधन गर्नुपर्ने भएकाले संसदमा विधेयक ल्याउँछ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘यसलाई समयमा कानुन बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्नेमा सदन सचेत हुनुपर्छ । तर, राष्ट्रिय सभाले २०७५ सालमा टुंगो लगाएर प्रतिनिधिसभामा पठाएका विधेयक अहिलेसम्म फिर्ता आएको छैन । यसमा सरकारले पनि चासो राख्नुपर्छ ।’
प्रतिनिधिसभामा उत्पत्ति भएका विधेयक राष्ट्रिय सभामा पठाएको ६० दिनभित्र प्रतिनिधिसभामा फिर्ता गरिसक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर, राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भएर प्रतिनिधिसभाबाट राष्ट्रिय सभामा फिर्ता हुने समय अवधि निर्धारण नहुँदा विधेयक अड्किएर बसेको अध्यक्ष तिमिल्सिना बताउनुभयो ।
त्यसैगरी अध्यक्ष तिमिल्सिनाले संसदले बनाएका ऐनअनुसार सरकारले बनाउने नियमावली-निर्देशिका बारे संसदलाई जानकारी गराउने व्यवस्था गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
