पोखरा । गण्डकीमा नयाँ सरकार गठन भएको नाै महिना पुग्न लागेको छ । २९ जेठमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलको नेतृत्वमा चार राजनीतिक दलको गठजोडबाट एमाले सरकार विस्थापित गरेको थियो । सरकार गठनको नाै महिना पुग्नै लाग्दासमेत सरकारले आशातित काम नगरेको भन्दै एमाले संसदीय दल गण्डकीले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
१९ बुँदे पत्र मुख्यमन्त्रीलाई थमाएर एमालेले भन्यो, ‘विगतमा निर्धारण गरिएका योजना र विकासका लक्ष्यहरुलाई कटौती गरेर नयाँ योजनाहरूमा रकमान्तर गरिरहेको छ । गण्डकी सरकारको यस्तो रवैयाले यस प्रदेशका जनताको विकासको अपेक्षामा ठूलो कुठाराघात भएको छ ।’
एमालेले यसअघि ३१ साउनमा पनि ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको थियो । उक्त पत्रको सम्बोधन सरकारले नगरेको एमालेले आरोप लगायो । राजनीतिक पूर्वाग्रहका साथ विकासका काममा ढिलासुस्ती गरिएको र प्रदेश गौरवका योजनाहरूमा समेत उदासीन रहेको प्रमुख सचेतक मायानाथ अधिकारीले बताए ।
‘गौरवका आयोजना र निर्धारण गरिएका बहुवर्षीय योजनाहरु सम्पन्न नगरी कसरी नयाँ योजनाहरू अघि बढाउन सकिन्छ ? सम्पन्न भइसकेका र हुँदै गरेका योजनाहरूमा बजेट व्यवस्थापन नगरी, कामलाई प्राथमिकतामा नराखी नयाँ योजनामा प्रवेश गर्नु बजेटको दुरुपयोग हो,’ उनले भने, ‘सबै बहुवर्षीय योजनाहरू समय मै सम्पन्न गरिनुपर्दछ र सम्पन्न योजनाहरूको दोस्रो खण्डको काम प्रारम्भ गरिनु पर्दछ ।’ आर्थिक वर्षको अन्त्यमा बहुवर्षीय योजना थपेर आर्थिक भार बढाएको आरोपसहित पुराना सरकारको योजना अहिलेको सरकारले कटौती गरेको थियो ।
पछि दुई पक्षबीच सहमति गरेर काटिएका योजना पनि समावेश गर्ने सहमति भएको थियो । सरकार गठन भएकै दिन निर्णय गरिएका योजनाहरू अहिलेसम्म अलपत्र छन् । चालू वर्षभित्रै सबै घरधुरीमा आधारभुत खानेपानी आयोजना पुर्याउने लक्ष्य छ । तर, सोहीअनुसार योजना बनेको छैन । तत्कालीन समयमा पहिचान गरिएका १२७ वटा खानेपानी आयोजना सम्पन्न गर्न एमालेको माग छ । यस्तै, एक घर एक धारा अभियानलाई प्राथमिकता दिन ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।
यो वर्ष बाढी र पहिरोका कारण धेरै सम्पत्ति क्षति भएको भन्दै त्यसको पुनः निर्माण र राहतमा सरकार अनुदार रहेको, बेमौसमी पानीका कारण धान खेती नष्ट हुँदा समेत किसानलाई राहत नदिइएको, कोभिड न्यूनीरकणमा चासो नदिइएको लगायत आरोप छ । ‘विगतमा एक घर एक पीसीआर नारा लगाउने गठबन्धन आफैंले सरकार सञ्चालन गरेका बेला अहिले परीक्षण र उपचारको दायरा बढाउनु पर्दैन ? कोभिडका बिरामीलाई प्रदान गरिने राहत क-कसले के कति प्राप्त गरे तत्काल सार्वजनिक गरियोस्,’ एमाले भन्छ, ‘कोभिडको महामारी र जोखिमका बेला अग्रपंक्तिमा रहेर काम गरिरहेका राष्ट्रसेवकहरूले पाउने जोखिम भत्ता उपलब्ध गराइयोस् । साथै औषधिको उपलब्धता सुनिश्चित गरियोस् ।’
सुशासन, कर्मचारी व्यवस्थापन, गण्डकी विश्वविद्यालय, गण्डकी टेक्निकल इन्स्टिच्युट, ताल प्राधिकरण, विकास प्राधिकरण, जिल्ला अस्पतालको सुदृढीकरणमा बजेट कटौती भएको भन्दै थप्न माग गरिएको छ भने मुख्यमन्त्री जलवायु मैत्री नमुना गाउँ र होमस्टे प्रवर्द्धन, एक निर्वाचन क्षेत्र एक सडक, प्रत्येक पालिका केन्द्रमा सडक सञ्जाल पु-याउने अभियानलाई निरन्तर अघि बढाउन सुझाव दिइएको छ ।
मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले भने ध्यानाकर्षणले सरकारलाई सही मार्गमा हिँड्न सघाएको बताए । ‘विगतदेखि नै सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच राम्रो सम्बन्ध छ । सरकारलाई प्रतिपक्षले दिएको रचनात्मक सुझावले प्रदेशको हितमा काम गर्छ,’ उनले भने, ‘सरकार सबै समस्या समाधानको पक्षमा छ । समस्यामा नजरअन्दाज गरेको छैन ।’ आगामी दिनमा अझै सुधारिएर काम गर्ने उनले बचन दिए ।
