काठमाडौँ । पाँच दलको टेकोमा बनेको देउवा सरकार स्थानीय तहको चुनाव छल्न अनेक तिकडम गर्न थालेको छ । त्यसैले स्थानीय तहको चुनावको मिति तोक्न अलमल गरिरहेको छ ।
संविधान मान्ने कि ऐन भन्ने विवादले निर्वाचनको मिति घोषणा हुन सकेको छैन । विशेषत सत्ता साझेदार दल माओवादी केन्द्र र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) तीनै तहको निर्वाचन एकैचोटि गर्ने पक्षमा देखिँदा गठबन्धनभित्र असझदारी बढेको छ ।
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुको पदावधी सकिने दिन नजिकिदै जाँदा पनि सत्तारुढ दलहरुले चुनावको मितिमा सहमति जुटाउन सकेका छैनन् । गत मंगलबार बसेको सत्ता गठबन्धनको उच्चस्तरीय राजनीतिक समन्वय समितिको बैठकमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले वैशाखमा संसदीय र कात्तिकमा स्थानीय तह निर्वाचन गर्ने प्रस्ताव राखेका थिए । त्यसबारे थप छलफल गर्न बिहीबार बैठक बस्ने भनिएको भए पनि तयारी नपुगेको भन्दै स्थगित भयो ।
तर स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ मा स्थानीय तहको सदस्यको निर्वाचन गाउ वा नगरसभाको कार्यकाल समाप्त हुनुभन्दा २ महिनाअघि नै गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको भन्दै आयोगले छिटो मिति घोषणा गर्न दवाव दिईरहेको छ । तर गठबन्धन भने संविधानत: गाउ र नगरसभाको कार्यकाल समाप्त भएको ६ महिनाभित्र निर्वाचन गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको र संविधान र ऐनबीच एकरुपता नरहेको भन्दै ऐन संसोधनको प्रयासमा लागेको छ । तर प्रतिपक्षी दल एमालेले भने यसलाई स्थानीय तह निर्वाचन सार्ने तिकडम गरेको आरोप लगाएको छ ।
संविधानविद्हरु पनि अहिले सत्ता गठबन्धनले चाहेजसरी सबै तहको निर्वाचन एकै चोटि गर्न सम्भव नभएको बताउँछन् । अहिले देखिएको अलमल संविधान र ऐनमा देखिएको जटिलता नभई यो राजनीतिक दलको स्वार्थ भएको उनीहरुको भनाइ छ । संविधानमा गाउँ तथा नगरसभाको कार्यकाल ५ बर्षको हुने उल्लेख गरेको छ । सोही अनुकुल स्थानीय तह निर्वाचन ऐन बनेको छ भने सो ऐनमा कार्यकालको गणना प्रष्ट व्यवस्था गरिएको छ । अर्थात् संविधान तथा ऐन दुवैले पाँच बर्षभन्दा बढी गाउँ तथा नगरसभा नरहने प्रष्ट पारेको छ ।
कार्यकाल समाप्त भएको छ महिनाभित्र अर्को गाउँ सभा र नगर सभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने भन्ने व्यवस्थाको अर्थ नहुने संविधानविद्हरुको दाबी छ । यसको अर्थ स्थानीय तहको निर्वाचन सारेर ६ महिनापछि तीनै तहको निर्वाचन गर्ने विकल्प कानुनतः असम्भव देखिन्छ । अर्कातर्फ स्थानीय तहसंगै वैशाखमा प्रदेश र संघको निर्वाचन गराउन संसद विघटन गराउने नैतिक तथा कानुनी आधार समेत सत्ता गठबन्धनसँग छैन । त्यसैले तत्काल स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति तोक्नुको विकल्प नभएको संविधानविद्को दाबी छ ।
संसद् विघटनको अवस्था नहुनु तथा स्थानीय तहको निर्वाचन सार्न असम्भव हुनुले निर्वाचनको विकल्पको विषयमा सत्ता गठबन्धनमा भएको छलफल बेकार देखिन्छ । यदि कुनै हालतमा यही बाटोमा अघि बढ्ने हो भने पनि त्यो संविधानमाथिकै प्रहार हुनेमा दुईमत छैन । अर्कातर्फ नागरिकका लागि सबैभन्दा नजिकको सरकार भनेकै स्थानीय तह हो । निति निर्माणमा संघिय सरकारको जुन भूमिका रहन्छ, कार्यान्वयनमा स्थानीय तह पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ । त्यसैले सत्तारुढ दलले स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति तोक्न ढिलाइ गर्नुहुँदैन ।
