काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाल बारको माग न्यायपालिका सुधार्नका लागि २० प्रतिशतमात्रै भएकाले १०० प्रतिशत पु-याएर ल्याउन सुझाव दिनुभएको छ । मंगलबार नेपाल बारका पदाधिकारीहरुसँगको भेटमा उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले प्रधानन्यायाधीशलाई हटाउने विरोध प्रदर्शन न्यायालय सुधारका लागि नभइरहेको बताउनुभयो ।
अध्यक्ष ओलीले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबरालाई हटाएपछि आफ्नो सरकारको पालाका भएका संवैधानिक नियुक्तिहरू खारेज गर्नेलगायतका विषयमा सेटिङ मिलाएर आन्दोलन भइरहेको सूचना आफूले पाएको बताउनुभएको छ ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रलाई हटाएर के–के गर्ने भन्ने तय भइसकेको भन्दै ओलीले आफू व्यक्तिको पछि नलाग्ने स्पष्ट पार्नुभयो ।
बार पदाधिकारी र वरिष्ठ अधिवक्ताहरूसँगको छलफलमा ओलीले असार २८ को परमादेशदेखि नै सेटिङ भएको र अहिले आफू अनुकूल प्रधानन्यायाधीश बनाएर मुद्दाहरू मिलाउन खोजिएको बताउनुभयो ।
अध्यक्ष ओलीले परमादेश जारी गर्ने पाँचै न्यायाधीशविरुद्ध महाअभियोगको माग ल्याउनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले प्रधानन्यायधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको राजीनामा मागिरहेको नेपाल बारलाई अदालत सुधारका सबै विषय उठाएर अघि बढ्न आग्रह गर्नुभयो । उहाँले जननिर्वाचित सरकार हटाउने आदेश दिनु संविधानविपरीत भएको भन्दै ती विषय पनि उठाउनुपर्ने बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘एकजना वरिष्ठ अधिवक्ताले भन्नुभयो हामीले न्यायाधीश हटाई हटाई अर्का न्यायाधीश राखेर तिम्रो पक्षमा फैसला पार्देको गुन तिर्नुपर्दैन ? अर्को श्रीमानको कुरा पनि आयो संविधानबाहिर गएर केपी ओलीलाई हटाउनुप-यो । अर्को चाहिँ एक पक्षका वकिलहरूमात्र बस्नुभयो अबका मुद्दा के के गर्ने र ?, कसलाई राजीनामा गराउने ? त्यसपछि त्यो बेला भएका नियुक्ति यसो–यसो गर्ने भनेर बसेको होइन ? सेटिङ के–के कुरामा थियो ? कुन–कुन वस्तुका लेनदेन भए ? तपाईँहरूले नै पोल खोलाखोल गरिरहनुभएको छ ।’
बारका पदाधिकारीलाई ओलीले भन्नुभयो, ‘न्यायालय सुधारका कुरामा कुनै आपत्ति छैन । न्याय पाउने स्थिति बनाउनुपर्छ तर कति भने जहाँ कमी छ त्यो कमी त हटाउनुपर्छ । न्यायालय सुधारका लागि उठाउनुभएका कुरालाई पूर्णता दिउँ । यो २० प्रतिशत कुरामात्रै उठाउनुभयो । १०० प्रतिशत कुरा उठाएर अगाडि बढौं ।’
‘न्यायलयलाई तत्काल सच्याएर लाने सम्भावना मैले देखेको छैन । किनभने तपाईं हामी कति तयार छौं भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण हो । राजनीतिक दल पनि सच्चिनुपर्नेछ । न्यायाधीश पनि सच्चिनुपर्ने छ । अधिवक्ताहरु, बार पनि सच्चिनुपर्ने आवश्यक देख्छु,’ उहाँले भन्नुभयो ।
