काठमाडौँ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले मंगलबारदेखि सर्वोच्चमा सबै पेसी तोक्ने हुनुभएको छ ।
सेवाग्राहीको सेवा सधैँ ठप्प पारेर सर्वोच्च अदालतले अन्याय गरिरहन नसक्ने निष्कर्ष निकाल्दै प्रधानन्यायाधीश जबराले मंगलबारदेखि सम्पूर्ण पेसी तोक्न लाग्नुभएको हो ।
कात्तिक ८ देखि बेन्चसमेत बहिष्कार गरेर न्यायाधीशहरु आन्दोलित भएको अवस्थामा जबराले अब सर्वोच्चलाई सधैं बन्धक बनाइराख्न नसकिने भन्दै उहाँले पेसी तोकेर न्याय दिने रणनीति बनाउनुभएको हो ।
१५ दिनदेखि बन्दी प्रत्यक्षीकरणबाहेकका सबै मुद्दाको सुनुवाइ हुँदा हजारौँ पीडितले न्याय पाउने प्रक्रिया अहिले ठप्प छ ।
सोमबार आफ्नोमा समेत पेशी तोक्नुभएका जबराले दुईवटा एकल र चारवटा संयुक्त इजलास राख्नुभएको थियो ।
यसअघि आन्दोलित न्यायाधीशहरूसँग जबराले आफ्नोमा पेशी नतोक्ने कुरामा सहमति गरे पनि न्यायाधीशहरुको सर्तअनुसार बन्दी प्रत्यक्षीकरणबाहेकका मुद्दा सर्वोच्चमा सुनुवाइ हुन सकेको छैन ।
यस्तोमा प्रधानन्यायाधीश जबराले मंगलबारदेखि सबै मुद्दामा पेशी तोक्ने तयारी गर्नुभएको हो ।
‘अब यसरी हुँदैन, हजारौँ मुद्दाको सुनुवाइ रोकेर लामो समय बस्न सकिँदैनु’ जबराको भनाइ उद्धृत गर्दै सर्वोच्चका एक अधिकारीले भन्नुभयो, ‘अब न्यायाधीशहरुको आन्दोलनलाई मिचेर अघि बढ्नेबाहेक विकल्प भएन । आन्दोलनका नाममा सुनुवाइ रोक्नु गैरकानुनी र संविधानविपरीत कार्य हो । अब यसरी सधैँभरि चल्न सक्दैन।’
जबराले एक हप्तादेखि बन्दी प्रत्यक्षीकरणका मात्रै मुद्दाको पेशी तोक्दै आउनुभएको थियो । स्रोतका अनुसार सर्वोच्चमा सबै काम ठप्प हुँदा सेवाग्राही मारमा परेकाले जबरा यस्तो निष्कर्षमा पुग्नुभएको हो ।
‘जो जो न्यायाधीशले हेर्नुहुन्छ हेर्नु होला । नहेर्नेले नहेरुन् केही भएन, मंगलबारदेखि पेशी तोक्ने हो’ जबराले भन्नुभएको छ, ‘सेवाग्राहीलाई सर्वोच्च अदालतले सधैँ अन्याय गरिरहन सक्दैन।’
आन्दोलन जारी रहे पनि सर्वोच्चका न्यायाधीशहरु पछिल्लो समय विभाजित भएका छन् । मुद्दा नै नहेर्ने गरी चलाउने आन्दोलनप्रति सर्वोच्चका कनिष्ठ न्यायाधीशहरूले असहमति जनाइरहेका छन् ।
वरिष्ठ न्यायाधीशहरु आन्दोलन गर्ने पक्षमा भए पनि कनिष्ठ न्यायाधीशहरु मुद्दाको सुनुवाइ गर्ने पक्षमा उभिएको अवस्थामा जबराले फरक रणनीति बनाई अघि बढ्ने तयारी गर्नुभएको हो ।
सर्वोच्चमा न्यायाधीशहरुको आन्दोलनका कारण दैनिक साढे ३ सयभन्दा बढी मुद्दाको सुनुवाइ रद्द हुने गरेको छ ।
जबराले आफ्नो राजीनामाबारे पनि अस्वीकार गर्नुभएको छ । यसअघिको छलफलमा आगामी वैशाखसम्म पदबाट बाहिरिन सक्ने जनाउ दिए पनि उहाँले माघमै बाहिरिने कुरा पनि अफवाह भएको बताउनुभएको छ।
‘मेरो राजीनामाको कुरा कहाँबाट आयो ? राजीनामा माग्न मकहाँ आएका न्यायाधीशहरु माघसम्म बाहिरिन्छु भनेको कुरा गलत हो,’ उहाँले भन्नुभएको छ, ‘त्यो होइन । अदालत ठप्प बनाएर गरिने आन्दोलनसँग राजीनामा दिने कुरा अफवाह मात्रै हो।’
यसैबीच प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको राजीनामा माग्दै अघोषित इजलास बहिष्कारमा रहेका सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशमध्ये कुमार चुँडाल इजलास फर्किनुभएको छ ।
आफ्ना लागि पेसी नतोक्ने पूर्वसहमति विपरीत जबराले आफूसहितको इजलास तोकेको भन्दै अन्य न्यायाधीश इजलास गएका छैनन् । तर, चुँडालले भने एकल इजलासमा पेस भएको एउटा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिटमा सुनुवाइ गरी आदेश गर्नुभएको छ ।
चुँडाल र अर्का न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठको एकल इजलासमा एक एक वटा रिट पेसीमा थिए । दुईमध्ये चुँडालले रिटमाथि सुनुवाइ गरी आदेश दिनुभएको छ भने श्रेष्ठ अहिलेसम्म इजलास जानुभएको छैन ।
संयुक्त इजलासमा भएका न्यायाधीशहरू भने अहिलेसम्म इजलास नजाने अडानमै छन् । चुँडालले जिल्ला अदालत रुकुमपूर्वको आदेशको विपक्षमा दायर एउटा बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिटमा कारण देखाउ आदेश जारी गर्नुभएको छ ।