काठमाडौं । राजदूत सिफारिस समावेशी नभएको भन्दै सांसदहरूले आपत्ति जनाएका छन् । संसदीय सुनुवाइ समितिको मंगलबार बसेको बैठकमा सदस्यहरूले राजदूत सिफारिस समावेशी नभएको भन्दै आपत्ति जनाउँदै समितिले सच्याउन सरकारलाई निर्देशन दिनुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।
यसबारेमा समिति सभापति लक्षमणलाल कर्ण र सदस्यहरूबीच सवालजवाफ पनि भएको छ । सांसद शिवकुमार मण्डलले राजदूत सिफारिस समावेशिताको नम्सअनुसार भएको छ कि छैन ? भन्दै प्रश्न गर्नुभयो । यसको जवाफ दिँदै सभापति कर्णले भन्नुभयो, ‘छैन ।’
सभापति कर्णको जवाफसँगै सांसद मण्डलले भन्नुभयो, ‘समावेशीको विषयमा समिति नबोल्ने ? बोल्नुप-यो । संविधानअनुसार त कार्यान्वयन हुनुपर्यो नि ।’
यसपछि सभापति कर्णले उपाय खोज्दै भन्नुभयो, ‘के गर्ने त ?’
लगत्तै सांसद देव गुरुङले समितिको काम सुनुवाइ गर्ने मात्र नभएर सरकारलाई सुझाव दिने पनि रहेको बताउनुभयो । ‘समितिको काम सुनुवाइ मात्र गर्ने हो कि सरकारलाई सुझाव पनि दिने हो ? समावेशिताको प्रश्न उठाउनुपर्छ’, गुरुङले बैठकमा भन्नुभयो ।
यसपछि सभापति कर्णले भन्नुभयो, ‘अहिले तीन जना सिफारिसमा समावेशी छैन । बाँकी सिफारिसमा ध्यान दिन सरकारलाई भन्नुपर्छ ।’
सरकारलाई सुझाव दिनेमात्र नभएर कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा सांसद पूर्णकुमारी सुवेदीले बताउनुभयो । सभापति कर्णले यसबारेमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो ।
राजदूत सिफारिसमा समावेशीप्रति ध्यान दिनुपर्ने आवाज उठाउनेमा अधिकांश माओवादी केन्द्रका सांसद छन् ।
यसैगरी संसदीय सुनुवाइ समितिले बेलायत, भारत र अमेरिकाका लागि प्रस्तावित राजदूतविरुद्ध उजुरी दिन १० दिने सूचना आह्वान गर्ने निर्णय गरेको छ ।
मंगलवार सिंहदरवारमा बसेको समितिको बैठकले प्रस्तावित राजदूतहरुको सुनुवाइ प्रक्रिया सुरु गर्दै उजुरी भए पठाउन १० दिनको समय निर्धारण गर्ने निर्णय गरेको सभापति लक्ष्मणलाल कर्णले जानकारी दिनुभयो ।
कर्णका अनुसार संसद सचिवालयले उजुरी आह्वानका लागि सुचना प्रकाशित गरेको अवधि नाघेपछि शिफारिसमा परेका राजदूतको सुनुवाई गरी अनुमोदनको प्रक्रिया सुरु हुनेछ ।
११ कात्तिकमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले भारतका लागि शंकर शर्मा, अमेरिकाका लागि श्रीधर खत्री र बेलायतका लागि ज्ञानचन्द्र आचार्यलाई राजदूत नियुक्त गर्न सिफारिस गरेको थियो ।
