काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको राजीनामा मागेका न्यायाधीशहरू केही दिनदेखि लगातार इजलास वहिस्कार गर्दै आएका छन् । इजलास नचल्दा बन्दी प्रत्यक्षीकरणलगायतका मुद्दा प्रभावित बनेका छन् । समाधानको पहल नहुँदा न्यायपालिकामा देखिएको समस्या झनै लम्बिँदै गएको छ ।
प्रधानन्यायाधीश राणाले शुक्रबारका लागि संयुक्त र एकल गरी १० वटा इजलास तोकेका थिए । प्रधानन्यायाधीशसहित न्यायाधीश कुमार चुडालको संयुक्त इजलास तोकिएको थियो । त्यो इजलाससमेत बस्न सकेन ।
सर्वाेच्चका न्यायाधीशहरूले मुद्दा नहेरेपछि उनीहरूविरुद्ध तीनवटा रिट निवेदन पेस भएका छन् । ती निवेदन दर्ता हुने÷नहुने आइतबार निक्र्योल हुने सर्वाेच्च प्रशासनले जनाएको छ ।
यता स्वतन्त्र राष्ट्रिय कानुन व्यवसायी अभियानले बन्दीप्रत्यक्षीकरण रीत थुनुवाका मुद्दाहरु समेत नहेरी अदालतमा उपस्थित भएर समेत अदालतप्रति नै जनताको अनास्था सिर्जना गर्ने न्यायाधीश विरुद्ध आन्दोलनको घोषणा गरेको छ ।
अभियानले शनिबार पत्रकार सम्मेलन गरेर तीन दिनको अल्टिमेटम सहित संघर्षका कार्यक्रमहरु घोषणा गरेको छ । अभियानका अध्यक्ष स्वागत नेपालले प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा दिँदैमा न्यायालय शुद्धिकरण नहुने भन्दै न्यायलयको आमूल सुधार गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
उनले भनेका छन् “जनताको करबाट उठेको राज्यकोषबाट तलव भत्ता लिएर जनतालाई गैरकानुनी हिरासत र थुनामा राखिएकहरुको बन्दीप्रत्यक्षीकरण रीट थुनुवाका मुद्दालाई समेत नहेरी अदालतमा उपस्थ्ति भएर समेत अदालतप्रति नै जनताको अनास्था सिर्जन ागर्ने न्यायाधीशहरु र त्यस्तो वैश्विक मानवअधिकारविरुद्ध मानवता विरुद्धको अपारधलाई सहयोग गर्ने समेतविरुद्ध देशभरका स्वतन्त्र कानुन व्यवसायीहरुको घोर आपत्ति रहेको छ ।”
उनले तीन दिने अल्टिमेटम सहित संघर्षका कार्यक्रमहरु घोषणा गरिएको र अल्टिमेटम अवधिभित्र मुद्दा हेर्न नथालिएमा न्यायालयप्रति आम जनताको अनास्था सिर्जना गर्ने न्यायाधीशविरुद्ध अदालतको अपहेलना मुद्दा दायर गर्ने र अन्य थप प्रत्यक्ष संघर्ष शुरु गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।