सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशका गैरसांसद तीनजना मन्त्रीको समयावधि १५ कात्तिकमा सकिँदै छ । मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले ३ वैशाखमा विश्वासको मत लिँदा हाल नेकपा (समाजवादी)मा रहेका एमाले सांसदबाट फ्लोर क्रस गरेर मन्त्री भएका भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री अम्मरबहादुर थापा, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री कुर्मराज शाही र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री नन्दसिंह बुढाको समयावधि सकिन लागेको हो ।
गैरसांसद रहेका उनीहरू ६ महिनामात्र मन्त्री हुन पाउने संवैधानिक व्यवस्था भएका कारण पदमुक्त हुन लागेका हुन् । कानुनी व्यवस्थाअनुसार आफूहरू १३ वा १४ कात्तिकमै राजीनामा दिने विषयमा छलफल भइरहेको मन्त्री नन्दसिंह बुढाले जानकारी दिए ।
‘हामी समयावधि सकिनुअगाडि नै राजीनामा दिन्छौं,’ उनले भने, ‘गैरसांसद भएका कारणले हामीले कानुनी आधारमा नै राजीनामा दिन्छौं ।’
नयाँ अनुहार मन्त्री हुने
कर्णालीमा माओवादी केन्द्र, नेपाली कांग्रेस र नेकपा (समाजवादी)को गठबन्धनको सरकार भएका कारणले तीनजना मन्त्रीले राजीनामा दिएपछि समाजवादीका दुईजना मन्त्री थपिने भएका छन् । समाजवादीका मुगुका चन्द्रबहादुर शाही, जुम्लाका पदम रोकाया र रुकुमपश्चिमका देवी ओलीमध्ये दुईजना मन्त्री हुने र एक जना संसदीय समितिको सभापति हुने संम्भावना छ ।
मन्त्री कसलाई बनाउने भन्ने विषयमा अहिले कुनै छलफल नभएको र गठबन्धनको सरकार भएका कारणले आफूहरू मन्त्रिपरिषदमा सहभागी हुने नेकपा एकका सांसद देवी ओलीले बताइन् । ‘सरकारमा हामी सहभागी हुन्छौं,’ उनले भनिन्, ‘तर, पात्रका विषयमा अहिले केही भन्न सकिन्न ।’
सहमतिअनुसार कांग्रेसले मुख्यमन्त्री नछाड्ने
मुख्यमन्त्री शाहीले ३ वैशाखमा विश्वास मत लिँदा कांग्रेसका कर्णाली प्रदेशका संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीलाई ६ महिनापछि मुख्यमन्त्री बनाउने भद्र सहमति गरेका थिए । त्यसबेला केन्द्रमा गठबन्धन बनिसकेको थिएन् । केन्द्रमा गठबन्धन नबन्दा कर्णालीमा मुख्यमन्त्री शाहीलाई कांग्रेसले समर्थन गरेको थियो ।
मुख्यमन्त्री शाही र कांग्रेसबीच मुख्यमन्त्री शाहीले विश्वासको मत लिनुको अघिल्लो राति २ वैशाखमा ११ बुँदे सहमति भएको थियो । जसअनुसार ६ महिनापछि कांग्रेसका जीवनबहादुर शाहीलाई मुख्यमन्त्री बनाउने उल्लेख छ । ६ महिनाको समयावधि यही १५ कात्तिकसम्म छ । त्योबेला भएको सहमतिलाई अहिले कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा कांग्रेसले जोड दिँदै आएको छ ।
कर्णालीमा कांग्रेसले केन्द्रको नीतिलाई नमान्ने भन्दै नयाँ सरकार बनाउने तयारी गरेको छ । माओवादी केन्द्रका मुख्यमन्त्री शाहीलाई समर्थन दिँदा केन्द्रको गठबन्धन नबनेकाले आफूहरूले मुख्यमन्त्री पाउनुपर्ने तर्क कांग्रेसले गरेको छ ।
कर्णाली प्रदेशमा सहमतिअनुसार मुख्यमन्त्री शाहीले सरकारको नेतृत्व हस्तारन्तरण हुने पर्ने मुख्यमन्त्री तावेदार रहेका नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले बताए ।
‘आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमतिअनुसार हामीले महेन्द्रबहादुर शाहीलाई समर्थन गरेका हौँ । अहिले आएर केन्द्रले के भन्छ भनेर हुन्छ ? केन्द्रसँग हाम्रो केही पनि सरोकारको विषय छैन । केन्द्रको निर्णय मान्दिनँ’, उनले भने ।
