काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सोमबार निर्वाचन आयोगका आयुक्तहरूसँग छलफल गर्नुभएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले ‘अर्ली इलेक्सन’ को माग गरिरहेका बेला प्रधानमन्त्री देउवाले सोमबार प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियासहित आयुक्तहरू ईश्वरीप्रसाद पौड्याल, रामप्रसाद भण्डारी, जानकीकुमारी तुलाधर र सगुनशमशेर जबरासँग छलफल गर्नुभएको हो ।
प्रधानमन्त्री र आयोगका पदाधिकारीहरूबीच भएको छलफलमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइमन्त्री पम्फा भुसाल, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडू सहभागी हुनुहुन्थ्यो । ‘अर्ली इलेक्सन’ को चर्चा भइरहँदा प्रधानमन्त्री देउवाले आयोगका पदाधिकारीहरूसँग छलफल गर्नुभएको हो ।
आयोगले भने आगामी २१ फागुन ०७८ फागुनबाट रिक्त हुने १९ जना राष्ट्रियसभा सदस्यको निर्वाचनको मिति तोक्ने विषयमा प्रधानमन्त्री देउवासँग छलफल भएको जानकारी दिएको छ । आउँदो फागुनबाट रिक्त हुने राष्ट्रियसभा सदस्य पदपूर्ति सम्बन्धमा र स्थानीय तहको आगामी निर्वाचन, प्रतिनिधिसभाका रिक्त चार सदस्य र प्रदेश सभामा रिक्त १८ सदस्य पदको उपनिर्वाचन सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री र आयुक्तहरूबीच छलफल भएको आयोगका सहसचिव यज्ञप्रसाद भट्टराईले जानकारी दिनुभयो ।
उहाँका अनुसार निर्वाचनसम्बन्धी कानुनको पुनरावलोकन, परिमार्जन तथा एकीकृत निर्वाचन कानून सम्बन्धमा पनि छलफल भएको छ । मतदाता नामावली दर्तालाई सहज र पहुँचयोग्य बनाउन स्थानीय तहका केन्द्रसम्म पुगी मतदाता नामावली संकलन गर्ने र बाह्य जिल्ला मतदाता नामावली दर्ताको विषयमा पनि छलफल भएको छ ।
निर्वाचन प्रणालीलाई प्रविधियुक्त बनाउने विषय र सर्वोच्च अदालतको आदेशबमोजिम विदेशमा रहेका नेपाली मतदाताको मतदान अधिकारसम्बन्धी कानुनी तथा प्राविधिक विषयमा पनि छलफल भएको सहसचिव भट्टराईले बताउनुभयो ।
छलफलपछि निर्वाचन तथा उपनिर्वाचनका विषयमा सत्ता राजनीतिक दलहरूबीचमा छलफल गरेर निष्कर्षमा पुग्ने प्रधानमन्त्री देउवाले बताएको आयोगका सहसचिव भट्टराईले जानकारी दिनुभयो ।
स्थानीय तहको कार्यकाल धेरै बाँकी नरहेकाले अब उपनिर्वाचन गर्न नपर्ने आयोगले बताएको छ । तर प्रदेश र प्रतिनिधिसभाका रिक्त सांसदको विषयमा उपनिर्वाचन गर्न के गर्ने भन्ने विषयमा भने आयोगले सरकारको धारणा मागेको छ । प्रधानमन्त्री देउवाले दलहरूसँग छलफल गरेर यसबारे निर्णय लिइने बताउनुभयो । आयोगले राष्ट्रियसभाको फागुनदेखि रिक्त हुने २० पदमा आगामी माघको पहिलो साता निर्वाचन गर्न प्रस्ताव गरेको छ ।
दलहरूबीच तीनै तहको निर्वाचन एकैचोटि गर्ने कि फरक फरक गर्ने भन्ने विषयमा सहमति जुट्न सकेको छैन । एमालेले अर्ली इलेक्सनमा जानुपर्ने बताउँदै आएको छ । तर सत्तारुढ गठबन्धनमा यसबारे छलफल भएको छैन ।
चैत ५ गतेभित्र स्थानीय तहको चुनाव गरिसक्नुपर्छः आयोग
यसैबीच निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरुले प्रधानमन्त्री देउवालाई स्थानीय तहको निर्वाचन आगामी चैत ५ गतेभित्र गरिसक्नुपर्ने बताएका छन् ।
सोमबार प्रधानमन्त्री र केही मन्त्रीहरुसँग भएको छलफलमा आयोगका पदाधिकारीहरुले पहिले स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।
‘स्थानीय तहको निर्वाचन चैत ५ गतेभित्र गरिसक्नुपर्छ । संकटकाल बाहेकको अवस्थामा म्याद थप्ने व्यवस्था पनि छैन । स्थानीय तह पदाधिकारीविहीन राख्न पनि मिल्दैन,’ आयोगका एक पदाधिकारीले भन्नुभयो, ‘हामी देशभर एकै चरणमा, एकै पटक स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न तयार छौं भनेका छौं ।’
प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको अवधि भने १४ महिना बाँकी छ । त्यसैले पहिला स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नु उपयुक्त हुने आयोग पदाधिकारीहरुको जोड थियो । ‘तीनै तहको निर्वाचन एकै पटक गर्ने, अर्ली इलेक्सन जस्ता बाहिर भएका चर्चातर्फ संकेत गर्दै हामीले संविधानमा त्यस्तो कुनै व्यवस्था छैन भनेर स्मरण गराएका छौं,’ छलफलमा सहभागी एक आयुक्तले भन्नुभयो ।
आयोग पदाधिकारीहरुले प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन पनि देशभर एकै पटक गर्न सकिने बताएका छन् । एक आयुक्तका अनुसार प्रधानमन्त्री देउवा स्थानीय चुनाव पहिले कि प्रदेश र प्रतिनिधिसभा भन्ने बहसमा प्रवेश नै गर्न चाहनुभएन ।
तर देशभर एकै पटक चुनाव गर्ने आयोगको प्रस्तावमा उहाँ सहमत हुनुभएन । दुई चरणमा चुनाव गर्दा एकातिरको माहौलले अर्कोतिर प्रभावित गर्ने भन्दै उहाँको भनाइ उध्रृत गर्दै स्रोतले भन्यो, ‘एकैपटक चुनाव गर्नुपर्छ ।’
