काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले बालुवाटारको ललिता निवास सरकारी जग्गा प्रकरणमा मुछिएका पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईविरुद्धको मुद्दामा १५ कात्तिकमा निर्णय सुनाउने भएको छ ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमसेर जबरा र न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले सोमबार अन्तिम सुनुवाइ गर्दै १५ कात्तिकमा निसु (निर्णय सुनाउने) आदेश गरेको हो । यस्तै दुवै पक्षका कानून व्यवसायीलाई १० कात्तिकभित्र आफ्नो बहस नोट पेस गर्नसमेत इजलासले आदेश गरेको छ ।
सर्वोच्चका प्रवक्ता बाबुराम दाहालले अर्को महिना फैसला सुनाउने आदेश भएको बताए ।
सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा गरेको मुद्दामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले प्रधानमन्त्रीलाई उन्मुक्ति दिएको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । रिटमा पूर्वप्रधानमन्त्रीमाथि पनि मुद्दा चलाउनुपर्ने माग गरिएको छ । यसअघि रिट सुनुवाइका लागि पटक–पटक पेसीमा चढेपनि अन्तिम सुनुवाइ हुन सकेको थिएन ।
बालुवाटार सरकारी जग्गा प्रकरणमा अख्तियारले पूर्वउपप्रधानमन्त्री विजय गच्छदारसहित, मन्त्रीहरु, सचिवदेखि थुप्रैविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । उक्त मुद्दामा सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा गर्ने निर्णयमा संलग्न तत्कालीन प्रधानमन्त्री नेपाल र भट्टराईलाई अख्तियारले कार्यक्षेत्रभित्र नपर्ने भन्दै उन्मुक्ति दिएको थियो ।
