काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड अस्थिर, अवसरवादी र विभाजनकारी सोच भएका व्यक्ति भएको बताउनुभएको छ । शुक्रबारदेखि शुरु भएको एमालेको ऐतिहासिक प्रथम विधान महाधिवेशनमा अध्यक्ष ओलीले प्रस्तुत गर्नुभएको राजनीतिक प्रतिवेदनमा यस्तो उल्लेख गरिएको छ ।
शुक्रबार ललितपुरको गोदावरीमा शुरु भएको विधान महाधिवेशनमा आफ्नो राजनीतिक प्रतिवेदन पेश गर्दै ओलीले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड, नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालको चर्को आलोचना गर्नुभयो ।
उहाँले २०७३ सालमा प्रचण्डले आफ्नो सरकार ढाल्न अगुवाइ गरेको र आफ्नो निवासलाई गुटको हेडक्वार्टर र सचिवालयलाई कुण्ठा, किचलो र अन्त्यहीन गुटबन्दीको थलो बनाएको बताउनुभयो । २०७६ फागुनदेखि आफूलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउने प्रयास भएको र नयाँ नक्सा प्रकाशन र त्यसअनुसार संविधान संशोधन भएपछि षड्यन्त्र तीव्र भएको उहाँले दाबी गर्नुभयो ।
२८ असोज २०७७ मा आफूविरुद्ध गम्भीर राजनीतिक र फौजदारी अभियोगसहित आरोपपत्र ल्याउनु नेकपा विभाजनको औपचारिक घोषणा भएको उहाँले बताउनुभयो । यद्यपि ४ पुसमा पनि आफूले आरोपपत्र फिर्ता गराएर पार्टीमा सहज वातावरण बनाउने प्रयास गरेको भन्दै उहाँले राजनीतिक प्रतिवेदनमा भन्नुभएको छ, ‘प्रतिनिधिसभा विघटनको अघिल्लो दिन प्रचण्ड निवासमै पुगेर पनि पार्टी एकता जोगाउन आग्रह गरियो । तर पार्टीको मूल नेतृत्वलाई अपमानपूर्वक पदच्यूत गरेर पार्टी कब्जा गर्ने र देशी विदेशी प्रतिक्रियावादीहरुको इच्छापूर्ति गर्न वचनबद्ध नेताहरु सहमत भएनन् ।’
५ पुसमा संसद विघटनपछि आफूलाई सडकबाटै हटाएको, पार्टी साधारण सदस्यबाटै निष्कासन गर्दा पार्टी वैचारिक र सांगठनिक रुपले विभाजनको डिलमा पुगेको अध्यक्ष ओलीको विश्लेषण छ । २३ फागुनमा सर्वोच्चले एकीकरण प्रक्रियालाई अन्त्य गरे पनि पुनः एकताका लागि १५ दिन दिएको तर, प्रचण्ड सामान्य छलफलका लागि समेत तयार नभएको उहाँले बताउनुभयो ।
माओवादीसँगको एकता कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई एकतावद्ध गर्ने आफूहरुको प्रयास भएको भन्दै उहाँले भन्नुभयो, ‘सके पार्टी कब्जा गर्ने, नसके पार्टी विभाजन गर्ने प्रचण्डको सोच र व्यवहारका कारण एकीकरण प्रक्रिया निष्कर्षमा नपुगी टुंगिएको छ ।’
त्यसैगरी एमाले अध्यक्ष ओलीले नेकपा विभाजनका लागि माधवकुमार नेपाललाई पनि दोषी ठहर्याउनुभएको छ । नेता नेपालले नवौं महाधिवेशनदेखि नै निर्वाचित नेतृत्वविरुद्ध गुटबन्दी गरेको र कुण्ठा, निहीत स्वार्थ र विभाजनकारी क्रियाकलापले पनि भूमिका खेलेको उहाँको दाबी छ ।
अहिले माधव नेपाल एमालेबाट अलग हुनु नयाँ समूह बनाउनुको कुनै सैद्धान्तिक, राजनीतिक वा नीतिगत आधार नभएको भन्दै अध्यक्ष ओलीले राजनीतिक प्रतिवेदनमा भन्नुभएको छ, ‘यो त एमालेलाई जसरी पनि विभाजित गरिछाड्ने बृहत योजनाको एउटा अंगको रुपमा घटित घटना हो ।’
उहाँले नेता नेपाललाई २०७३ सालमा आफ्नो नेतृत्वको सरकारलाई हटाउने भित्रिया योजनाकारको संज्ञा दिनुभएको छ । अहिले पनि एमाले सरकारलाई जुनसुकै मूल्यमा अपदस्थ गर्न, प्रदेश सरकारहरुलाई विफल पार्न, पार्टीका उम्मेदवारहरुलाई पराजित गर्न लागेको भन्दै यसको जनस्तरसम्म भण्डाफोर गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।
अध्यक्ष ओलीले आफ्नो राजनीतिक प्रतिवेदनमा अदालतको पनि आलोचना गर्नुभएको छ । ७ जेठको मध्यरातमा भएको प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेको रिटमा प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना गर्नुका साथै शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश दिएको भन्दै उहाँले भन्नुभएको छ, ‘सर्वोच्च अदालतको फैसला संविधानको अपव्याख्यामाथि आधारित छ ।’
२८ असारको फैसलाले कम्युनिष्ट आन्दोलन, लोकतान्त्रिक प्रणाली, संवैधानिक व्यवस्था र जनताको सर्वोच्चतामाथि नै चुनौती खडा गरेको उहाँको विश्लेषण छ ।