काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका नेता नारायण खड्काले परराष्ट्रमन्त्रीका रुपमा गरेको सपथ ग्रहण बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ । मन्त्रीका रुपमा खड्काको शपथ कुनै पनि कानुनी व्यवस्था र कानुनी स्रोतबिनै भएको भन्दै अधिवक्ता विशाल न्यौपानले सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गर्नुभएको हो ।
खड्काले २०७८ असोज ६ गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनुभएको थियो । रिट निवेदक न्यौपानेले संविधानबमाोजिम कानुन नबनाई शपथ नलिएसम्म खड्कालाई परराष्ट्रमन्त्रीको हैसियतमा काम नगर्न नगराउन अन्तरिम आदेशका माग गर्नुभएको छ ।
अधिवक्ता न्यौापनेले दायर गर्नुभएको सो रिटमा ‘सवैधानिक व्यवस्थाविपरीत मिति २०७८ असोज ६ गते प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सिफारिसमा परराष्ट्रमन्त्रीमा नियुक्त डा. नारायण खड्काले संविधानको धारा ८० बमोजिम सम्माननीय राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएको भनिएकोमा संवैधानिक प्रावधानबमोजिम धारा ८० भनिए तापनि उल्लेखित धाराअनुसार संघीय कानुनबमोजिम हुनुपर्नेमा कुनै पनि कानुनी व्यवस्था नगरी अथवा कानुनी स्रोतको अभावमा पद तथा गोपनीयताको शपथ गराइएको हुनाले उक्त गैरसंवैधानिक शपथ बदर गरी शपथसम्बन्धी कानुन निर्माण गरी सोहीबमोजिम शपथ ग्रहणका लागि यो निवेदन लिई उपस्थित भएको छु’ रिटमा भनिएको छ ।
सर्वोच्चले सो मुद्दाको सुनुवाई बुधबारका लागि तोकेको छ ।