काठमाडौं । नेकपा (एमाले) केन्द्रीय कमिटीको बैठकले विधान महाधिवेशनमा प्रस्तुत हुने तीनवटा प्रतिवेदन पारित गरेको छ ।
आइतबार तुलसीलालस्मृति प्रतिष्ठानमा सम्पन्न बैठकले अध्यक्ष केपी ओलीद्वारा प्रस्तुत राजनीतिक प्रतिवेदन, महासचिव ईश्वर पोखरेलद्वारा प्रस्तुत संगठनात्मक प्रस्ताव र उपमहासचिव विष्णु पौडेलद्वारा प्रस्तुत विधान संशोधनसम्बन्धी प्रस्ताव सुझावसहित पारित गरेको एमाले प्रचार प्रसार बिभाग प्रमुख योगेश भट्टराईले जानकारी दिनुभएको छ ।
भट्टराईले अव पार्टीको सम्पूर्ण ध्यान बिधान महाधिवेशनमा केन्द्रीय हुने र महाधिवेशमा प्रवासका समेत गरी करिव ५ हजारले भाग लिने बताउनुभएको छ । विधान महाधिवेशनमा केन्द्रीय कमिटी र केन्द्रीय निकायका सबै पदाधिकारी तथा सदस्यदेखि प्रतिनिधिसभा सदस्य, राष्ट्रियसभा सदस्य, प्रदेशसभा सदस्य, जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख र उपप्रमुख तथा स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखले भाग लिने उहाँले बताउनुभएको छ ।
त्यस्तै बैठकले आयस्रोत नखुलाई लगानी गर्न पाइने बजेटको व्यवस्थाप्रति आपत्ति जनाएको छ । बजेटमार्फत गरिएको उक्त प्रबन्धले नेपाल कुनै पनि बेला कालोसूचीमा पर्न सक्ने भएकाले तत्काल फिर्ता लिन माग गरिएको भट्टराईले बताउनुभयो ।
त्यस्तै बैठकपछि एमालेका उपमहासचिव घनश्याम भुसालले बैठकमा आफुले फरक मत राखेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले समाजवादमा जाने आधार र जनताको बहुदलीय जनवादको आधिकारिक परिभाषा हुनुपर्ने बताउनुभयो ।
त्यसअघि बैठकमा सम्बोधन गर्दै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले महाधिवेशन बाहेकका विषयमा पार्टी अलमलिन नहुने बताउनुभयो । उहाँले पार्टी सरकारबाट हट्दैमा आत्तिनु नपर्ने भन्दै चुनावमा के भनेर भोट माग्ने भन्ने अवस्था नरहेको उल्लेख गर्नुभयो ।
त्यस्तै उहाँले आफ्नो नेतृत्वको सरकारले जनता र देशको पक्षमा काम गरेको दावी गर्नुभयो । उहाँले प्रतिवेदनमाथि आएका सवै सुझावलाई सकारात्मक रुपमा लिएको बताउनुभयो ।
एमालेको विधान महाधिवेशन आगामी असोज १५ देखि १७ सम्म ललितपुरको गोदावरीमा हुँदैछ ।