काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले तत्काल इन्टरनेट सेवाको मूल्य नबढ्ने बताएको छ । इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरूले इन्टरनेट सेवाको शुल्क ३ सय रुपैयाँसम्म बढाउने निर्णय गर्दै प्राधिकरणसँग अनुमति मागेका छन् ।
तर, दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले पूर्वाधारको भाडाको विवादको भार र मार उपभोक्तामाथि नपारिने बताउनुभयो । ‘जे जति विवाद छन्, त्यसलाई छलफल गरेर समाधान गर्नुपर्छ,’ उहाँले भन्नुभयो,’ यसै पनि इन्टरनेट सेवा महँगो भएको गुनासो छ, त्यसलाई सस्तो गर्नेतर्फ ध्यान दिने हो । त्यसका लागि सरकारी निकाय र सेवा प्रदायक दुबै जिम्मेवार बन्नुपर्छ ।’
नेपाल टेलिकम र नेपाल विद्युत प्राधिकरणले पोलसहित आफ्ना पूर्वाधारको भाडा बढाएपछि करिब एक दर्जन कम्पनीले शुल्क बढाउने निर्णय गरेका छन् । यो निर्णयअनुसार भएको प्रस्तावलाई दूरसञ्चार प्राधिकरणले स्वीकति गरेमा करिब ९२ देखि ९३ प्रतिशत तारसहितको इन्टरनेट सेवा लिइरहेका ग्राहकले बढी मूल्य तिर्नुपर्नेछ ।
शहरी क्षेत्रमा प्रतिप्याकेज १५० रुपैयाँ र ग्रामीण क्षेत्रमा ३०० रुपैयाँ बढाउन कम्पनीहरुले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका प्रस्ताव पेश गरेका छन् ।
पछिल्लो दिनमा नेपाल विद्युत प्राधिकरण र नेपाल टेलिकमसँग इन्टरनेट सेवा प्रदायकको पोल भाडाबारेको विवाद छ । आफ्ना पोलबाट इन्टरनेट सेवा दिइरहेका कम्पनीहरुसँग प्राधिकरण र टेलिकमले भाडा असुल्न ताकेता गरिरहेका छन् ।
आफ्ना पोलमा तार र स्विचबक्स झुण्डाउने धेरैजसो इन्टरनेट कम्पनीले भाडा तिर्न ढिलाइ गरेपछि विद्युत् प्राधिकरणले असोज १५ गतेसम्म भाडा नतिरे तार काट्न शुरु गर्ने चेतावनी दिँदै आएको छ ।
विद्युत् प्राधिकरण र इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीबीच २०७५ भदौपछिको दुई वर्षको पोल भाडादरबारे चर्को विवाद छ । प्राधिकरणले त्यसबेला ८ गुणासम्म भाडा बढाएको थियो ।