Margadarsan


  • वजेटले जनताप्रति राज्यको दायित्व पूरा गर्ने अर्थमन्त्रीको दावी

    मार्गदर्शन २७ भाद्र २०७८, आईतवार

    काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पूर्व सरकारले अघि बढाएको केही कार्यक्रम अनावश्यक भएकाले रोकिएको स्पष्ट पार्नुभएको छ । आइतबार बजेटका बिषयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै अर्थमन्त्री शर्माले बजेटको आकार घटाउन र राज्यको दायित्व पूरा गर्न अनावश्यक कार्यक्रम रोकिएको प्रष्ट पार्नुभएको हो ।
    उहाँले आवश्यकताका केही कार्यक्रम बाहेक पुरानै बजेटको कार्यक्रम निरन्तरता दिएको तथा स्वदेशी उद्योगलाई संरक्षण गर्नेगरी केही करको दर हेरफेर गरेको जानकारी दिनुभयो । बजेट बितरणमुखी भएको भन्ने आरोपको खण्डन गर्दै अर्थमन्त्री शर्माले राज्यको दायित्व पूरा गर्दै दीर्घरोगी तथा राजनीतिक आन्दोलनका योद्धाहरुलाई सहयोग गर्न मात्र खोजेको तर्क गर्नुभयो ।
    अब हरेक महिना १० प्रतिशत पुँजीगत खर्च गर्ने भन्दै उहाँले पुँजीगत खर्चको अनुगमन गर्न संयन्त्र बनाउने पनि जानकारी दिनुभयो ।
    लोड व्यवस्थापनका लागि अर्धजलाशय र जलाशययुक्त आयोजना नै आजको आवश्यकता भएकाले सरकारले यस्ता आयोजनामा कर छुट दिएर बिदेशी लगानी आकर्षित गर्ने खोजेको बताउनुभयो । आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउँदै आर्थिक वृद्धिदरलाई ७ प्रतिशतमा पुर्याउने दावी गर्नुभयो । करको दायरालाई पनि विस्तार गर्ने, देशमा उत्पादनमुलक कार्य गर्नका लागि उद्योग सञ्चालन गर्नका लागि कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगहरु गर्नका लागि छुटहरु दिने उहाले बताउनुभयो ।
    अर्थमन्त्री शर्माले सरकारले अब बिद्युतीय सवारी साधनलाई नै प्राथमिकता दिएको र अब देशभित्रै विद्युतीय सवारी उत्पादन गर्ने उद्योग स्थापना गर्नुपर्ने बताउनुभयो । शेयर बजारका बिषयमा उहाले ४२ लाख जनताको लगानीको रक्षा गर्नु पर्ने अवस्था रहेको बताउँदै यस विषयमा आफुहरु गम्भीर रहेको धारणा राख्नुभयो । अर्थमन्त्री शर्माले शुक्रबार १६ खर्ब ३२ अर्ब ८३ करोड रूपैयाँ बराबरको संशोधन बजेट प्रतिनिधिसभा बैठकमा पेश गर्नुभएको थियो ।

    फेसबुक प्रतिक्रिया