काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र निर्वाचन आयोगविरुद्ध दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । सो सम्बन्धी छलफलका लागि सर्वोच्चले भदौ २८ गते दुबै पक्षलाई बोलाएको छ ।
एमालेले १४ सांसदलाई दलबाट निष्कासन गरेको कारबाहीलाई सभामुखले मान्यता नदिएपछि अध्यक्ष ओलीले त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्नुभएको थियो । पार्टीले २५ साउनमै सांसदहरुलाई दलबाट निष्कासन गरेको र सो निर्णय कार्यान्वयनका लागि संसदलाई भदौ १ मा जानकारी गराएको भन्दै रिटमा सभामुखले कानुन बमोजिम प्रक्रिया अवलम्बन नगरेको भन्दै सभामुखको निर्णय बदर गर्न अन्तरिम आदेश माग गर्नुभएको थियो ।
मंगलबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको इजलासले अन्तरिम आदेश नदिई, अन्तरिम आदेश दिने वा नदिने विषयमा छलफलका लागि भदौ २८ गते दुवै पक्षलाई बोलाएको स्रोतले बताएको छ ।
एमालेले माधवकुमार नेपालसहित १४ सांसदले ह्वीप उल्लंघन गरेको भन्दै कारबाही गरी संसद सचिवालयलाई जानकारी गराएको थियो । तर सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले निर्वाचन आयोगमा नेकपा एकीकृत समाजवादी दर्ता भइसकेपछि निर्णय दिँदै कारबाही गर्न नपर्ने जानकारी गराएका थिए ।
अध्यक्ष ओलीले कारबाही गरेका संघीय संसदका १४ सांसद र लुम्बिनी प्रदेशका २ सांसदलाई आधार मानेर नयाँ दल दर्ता गर्नु गैरकानुनी भन्दै बदर गर्न माग गर्दै छुट्टै रिट दिनुभएको थियो ।
उक्त रिटमा भने प्रधानन्यायाधीश जबराको इजलासले विपक्षी निर्वाचन आयोगसँग १५ दिनभित्र लिखित जवाफ माग गरेको छ । लिखित जवाफ प्राप्त भएपछि ३ दिनपछि नै मुद्दाको सुनुवाई राखिएको सर्वोच्च स्रोतले बतायो ।