काठमाडौँ । देउवा सरकारको मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन नपाउँदै सत्तारुढ गठबन्धनमा खटपट सुरु भएको छ । झण्डै तीन महिनाअघि प्रधानमन्त्री भएका शेरबहादुर देउवाले अझैसम्म मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न नसकेपछि उनको सर्वत्र आलोचना भएको छ ।
गत साउन ३ मा विश्वासको मत लिएका देउवाले अझै एक सातासम्म मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने सम्भावना न्यून देखिन्छ ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई सत्ताबाट हटाउन बनेको अपवित्र एवं अलोकतान्त्रिक पाँचदलीय गठबन्धनले अहिलेससम्म ६ सदस्यीय मन्त्रिपरिषदबाट देशको शासन सत्ता चलाइरहेको छ । अहिलेको मन्त्रिपरिषदमा कांग्रेसबाट चार र माओवादी केन्द्रबाट दुईजना सदस्य छन् । सत्ता साझेदार माधव नेपाल नेतृत्वको नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी सरकारमा जान हत्तारिए पनि अझै पनि सरकारमा सामेल हुने उपयुक्त वातावरण नबनेको नेताहरुले बताएका छन् ।
सत्ता गठबन्धनमा खटपट सुरु भएपछि प्रधानमन्त्री देउवा आफ्नै नेतृत्वमा अपवित्र, अलोकतान्त्रिक एवं जनमतविपरीत जालझेलपूर्ण शैलीमा प्रधानमन्त्रीबाट हटाएका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसमक्ष शरण परेका छन् । त्यसैको सिलसिलामा देउवाले एमाले अध्यक्ष ओलीसँग प्रधानमन्त्री पद जोगाउन हारगुहार गरेका छन् । उनले ओलीसँग आफ्नो प्रधानमन्त्री पद जोगाउनका लागि संवाद गर्नका लागि कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीलाई खटाएको बताइएको छ ।
देउवाले एमालेका उपनेता सुवास नेम्वाङमार्फत पनि अध्यक्ष ओलीसँग सम्वाद बढाएपछि सत्ता गठबन्धनका माओवादी केन्द्र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल भने तर्सिएका छन् ।
देउवाले ओलीसँग सम्वाद अघि बढाएको अवस्थामा यी दुई नेताले दिनदिनै बालुवाटार पुगेर देउवासँगको छलफललाई तीव्रता दिएका छन् । केही दिनयता देउवा, प्रचण्ड र नेपालबीच ६ पटक भन्दा धेरै संवाद भइसकेको छ।
उनीहरुबीच मन्त्रिपरिषद् विस्तारमै केन्द्रित भएर छलफल भएको बताइए पनि सहमति जुट्न सकेको छैन । गठबन्धनबीच मन्त्रालय भागबन्डामा मतभेद उत्पन्न भएपछि अझैसम्म कुन कुन मन्त्रालय लिनेसमेत निर्णय हुन सकेको छैन ।
कांग्रेसले गृह र माओवादीले अर्थ लिएको अवस्थामा भौतिक मन्त्रालयमा नेपाल र यादव दुवैले दाबी गरेका छन् । बढी बजेट र योजना भएका मन्त्रालयमा गठबन्धन दलले नजर लगाएपछि सहमति जुट्न नसकेको हो ।
केही दिनदेखि निरन्तर छलफलमा रहेका नेताहरुबीच हिजो (शुक्रबार) पनि बालुवाटारमा वार्ता भएको थियो । शनिबार पनि सत्तारुढ गठबन्धनका शीर्ष नेताहरुको बैठक बालुवाटारमा बसेको छ ।
असार २९ मा गठित मन्त्रिपरिषदलाई पूर्णता दिन र समसामयिक विषयमा छलफल गर्न बैठक बसेको बालुवाटार स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव काठमाडौं उपत्यकाबाहिर रहेकाले बैठकमा उपस्थित नरहेको बताइएको छ । यादव भने दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश निष्क्रिय नभएसम्म सत्तामा जाने विचारमा छैनन् ।
दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश निष्क्रिय नभई सरकारमा जाँदा पार्टीमा असन्तुष्टि निस्किएर फेरि फुट्ने डरले यादवलाई सताएको छ । महन्थ ठाकुर नेतृत्वको लोकतान्त्रिक समाजवादीले आफ्ना नेता सांसद तान्न सक्ने डर पनि यादवमा त्यत्तिकै छ।
उता माधव नेपालले पनि दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश निष्क्रिय बनाएपछि मात्रै सरकारमा जाने योजना बनाएका छन् । २० प्रतिशत थ्रेस होल्डसहितको अध्यादेशले जुनसुकै पार्टी फुट्ने चिन्ताले सत्ता गठबन्धनका नेताहरुलाई सताएको छ । नेताहरुमा अहिले आफैँले खनेको खाल्डोमा पुरिने हो कि भन्ने त्रासले डेरा जमाएको छ ।
सत्ता गठबन्धनका नेताहरुको बैठकले मन्त्रिपरिषदबारे टुंगो नलगाउँदै विवाद सुरु भएपछि शीर्ष नेताहरु अझै अलमलमा छन् । नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले भदौ २३ सम्म मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने हिम्मत नजुटाएको स्रोतले दाबी गरेको छ ।