काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश र त्यसका आधारमा गरिएका नियुक्तिविरुद्ध परेको रिटको सुनुवाई संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीशबिना नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
आज न्यायाधीश हरि फुयालको इजलासले संवैधानिक नियुक्तिसँग सम्बन्धित मुद्दा प्रधानन्यायाधीश संलग्न इजलासले गर्न हुने कि नहुने भन्ने विषयको टुंगो नलागेसम्म संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश र त्यसका आधारमा गरिएका नियुक्तिविरुद्धको सुनुवाई रोक्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
‘…हाल संवैधानिक इजलासमा चलिरहेको संविधानको धारा २८४ बमोजिम संवैधानिक परिषदमा सदस्य रहने प्रधानन्यायाधीश उक्त इजलासमा बस्ने वा नबस्ने भन्ने विषय समेतलाई टुंगो गरी संवैधानिक इजलासका सम्बन्धित मुद्दाहरु निर्णय गर्नुपर्ने देखिँदा प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म उक्त मुद्दाहरुको सुनुवाई नगर्नु नगराउनु भनी … अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ’ सर्वोच्चले जारी गरेको अन्तरिम आदेशमा उल्लेख गरिएको छ ।
संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेशका आधारमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरासमेत सहभागी संवैधाानिक परिषदको बैठकले २०७७ मंसिर र २०७८ वैशाखमा गरी संवैधानिक निकायमा ५० बढी पदाधिकारी नियुक्ति गर्ने सिफारिस गरेको थियो । सो नियुक्तिको सिफारिसविरुद्ध परेको रिटमाथि गत शुक्रबार सुनुवाइ हुँदा प्रधानन्यायाधीश जबरा संलग्न इजलासले सुनुवाइ गर्न नहुने भन्दै रिट निवेदकहरुले माग गरेका थिए ।
सोही क्रममा प्रधानन्यायाधीशबाहेकको संवैधानिक इजलासले उक्त रिटमाथि सुनुवाइ गर्ने गरी संवैधानिक इजलासले आदेश जारी गरेको थियो । तर अधिवक्ता गणेश रेग्मीले संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश अनिवार्य हुने संवैधानिक व्यवस्था रहेको भन्दै प्रधानन्यायाधीशबाहेकको संवैधानिक इजलासको सुनुवाई रोक्न अन्तरिम आदेश माग गर्दै रिट दर्ता गर्नुभएको थियो ।
हेर्नुहोस् सर्वोच्चले जारी गरेको अन्तरिम आदेश
