काठमाडौं । नेता माधवकुमार नेपाल नेतृत्वमा नेकपा एकीकृत समाजवादी दर्ता गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णयविरुद्ध अदालत जाने नेकपा एमालेले निर्णय गरेको छ । बिहीबार बसेको केन्द्रीय कमिटीको बैठकले निर्वाचन आयोगले विवादास्पद निर्णय गरेको भन्दै कानुनी उपचार खोज्ने निर्णय गरेको सचिव प्रदीप ज्ञवालीले जानकारी दिनुभयो ।
पार्टीले कारबाही गरेर सूचना दिइसकेका व्यक्तिहरुलाई समेत गणना गरेर सनाखत गराएको, अनुपस्थित व्यक्तिको पनि सनाखत गर्नुका साथै हस्ताक्षर नगरेका व्यक्तिहरुको समेत सनाखत गरिएकाले त्यसविरुद्ध एमाले अदालत जान लागेको जनाएको छ ।
एमाले सचिव प्रदीप ज्ञवालीले भन्नुभयो, ‘निर्वाचन आयोगको भूमिका दल विभाजनमा सहयोगी हुने होइन । कानुनसम्मत गर्ने हो । तर कयौं कुराहरु यो ढंगको देखिएकाले कानुनी उपचार खोज्ने भनेका हौं ।’
पार्टीले कारबाही गरेर पत्र पठाएपछि सांसदहरुलई पदमुक्त गरेको सूचना नटाँस्नु सभामुखको गल्ती भएको भन्दै अदालतबाट यसको कानुनी उपचार खोज्ने एमालेले बताएको छ । ‘यसको पनि कानुनसम्मत संसदीय अभ्यासअनुसार विरोध गर्छौं’ उहाँले भन्नुभयो ।
स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुले पनि दल रोज्न पाउने राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेशको व्यवस्था संविधानको मर्म विपरीत भएको भन्दै ज्ञवालीले कानुनी उपचार खोज्ने बताउनुभयो ।
केन्द्रीय कमिटीको बैठकले १० बुँदे सहमति अनुमोदन गर्दै तत्काल कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय गरेको छ । सचिव प्रदीप ज्ञवालीका अनुसार प्रदेश र र मातहतका कमिटीहरुलाई २ जेठ २०७७ पूर्वको अवस्थामा लैजान प्रदेश समन्वय कमिटीले समन्वय गर्नेछ ।
जनसंगठनलाई २ जेठ २०७५ पूर्वको अवस्थामा लैजान महासचिव ईश्वर पोखरेल, उपमहासचिव विष्णु पौडेल, सचिव गोकर्ण विष्ट र टोपबहादुर रायमाझी सम्मिलित कार्यदल बनाइएको छ । युवा विद्यार्थी लगायतका संगठनमा उमेर हदका कारण विदा भएका नेताहरुलाई भने नफर्काइने सचिव ज्ञवालीले बताउनुभयो ।