काठमाडौं । देउवा सरकारले जारी गरेको राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेशविरुद्ध विभिन्न कानून व्यवसायीहरुले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका छन् ।
राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश तत्काल कार्यान्वयन गर्दा संविधान, कानुन एवं न्यायका मान्य सिद्धान्तको समेत गम्भीर उल्लंघन हुने हुँदा रिटको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म अध्यादेश कार्यान्वयन नगर्नु, नगराउनु भनी अन्तरिम आदेश पनि माग गरिएको छ ।
रिट निवेदनमा संविधानसँग बाझिएकाले अध्यादेश खारेज हुनुपर्ने र अध्यादेशका आधारमा भएका सबै कामकारबाही बदर हुनुपर्ने माग राखिएको सर्वोच्च स्रोतले जनाएको छ । अध्यादेश संविधानसँग बाझिएको भनी दर्ता भएका निवेदनहरु संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुन्छन् ।
सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बुधबार राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश प्रमाणीकरण गर्नुभएको थियो । मन्त्रिपरिषदको मंगलबार बसेको बैठकले केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमा २० प्रतिशत पुगे दल विभाजन गर्न सक्ने व्यवस्थासहित राष्ट्रपतिसमक्ष अध्यादेश सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
