काठमाडौँ । देउवा सरकारले राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेशबारे राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गहन अध्ययन गरिरहनुभएको राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ । संसद नभएको बेला मन्त्रिपरिषद् बैठकले सिफारिस गरेको सो अध्यादेशबारे भण्डारीले छलफल गरेपछि मात्र जारी गर्ने नगर्ने बारे निर्णय हुने बताइएको छ ।
देउवा सरकारले मंगलबार सिफारिस गरेको अध्यादेशबारे राष्ट्रपतिले थप अध्ययन र कानुनी परामर्श लिएरमात्र निर्णय लिइने बुझिएको छ । राष्ट्रपतिबाट जारी भएको अध्यादेश राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि मात्रै कार्यान्वयन हुनेछ । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ३३ को उपदफा २ संशोधन गर्न लागिएको छ । सो उपदफामा कुनै दलको केन्द्रीय समिति र संघीय संसद्को संसदीय दलका कम्तीमा ४० प्रतिशत सदस्यले छुट्टै नयाँ दल बनाएमा वा अर्को कुनै दलमा प्रवेश गरेमा वा त्यस्ता सदस्यहरूसमेत भई नयाँ दल गठन गरेमा त्यस्तो संसदीय दलका सदस्यले दल त्याग गरेको मानिने छैन भनिएको छ ।
केन्द्रीय समिति र संसदीय दलमा ४० प्रतिशत सदस्य भन्ने ठाउँमा केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमा २० प्रतिशत सदस्य राखेर संशोधन गर्न लागिएको छ ।
देउवा सरकारले राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गरेको अध्यादेशको चौतर्फी विरोध भइरहेको छ ।
