काठमाडौं । सर्वोच्चको परमादेशबाट बनेको सरकारले दल विभाजनलाई सहज हुने गरि केन्द्रीय कमिटी वा संसदीय दलमा २० प्रतिशतले नयाँ पार्टी दर्ता गर्न सक्ने गरी अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेपछि सत्तारुढ दल कांग्रेसकै नेताहरुबाट विरोध शुरु भएको छ ।
केन्दीय सदस्य डा. शेखर कोइरालाले सरकारले राजनीतिक दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको प्रति आपत्ति जनाउनु भएको छ । ओली सरकारले अध्यादेश ल्याउँदा नेपाली कांग्रेसले विरोध गरेको स्मरण गर्दै नेता कोइरालाले अहिले आफैं सरकारको नेतृत्वमा गएपछि पुनः त्यही अध्यादेश ल्याउनु गलत भएको उहाँले बताउनु भएको छ ।
विराटनगरमा रहनु भएका कोइरालाले सामाजिक सञ्जाल र त्यहाँ पुगेका पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै चलिरहेको संसद हठात् अन्त्य गरेर राजनीति दल सम्बन्धी ऐन अध्यादेश ल्याएर अन्य दललाई विभाजन गर्न खोज्नु कांग्रेसको संस्कार विपरित भएको टिप्पणी गर्नु भएको छ ।
नेता कोइरालाले सरकारले संसद्लाई बलियो बनाएर अघि बढ्नुपर्ने अवस्थामा हठात् संसद् अन्त्य गरेर अध्यादेशमार्फत देश चलाउन खोज्नु गलत भएको बताउनु भएको छ ।
सरकारले आफ्नो सुविधा अनुसार सरकार सञ्चालनका लागि अध्यादेश ल्याउन पाउने भएपनि लोकतन्त्र कमजोर हुने गरी अध्यादेश ल्याउनु आपत्तिजनक भएको बताउनु् भएको छ । सरकारले अध्यादेश ल्याएर यसअघिका सरकारले गरेको गल्ती दोहोर्याएको टिप्पणी गर्नु भएको छ ।
हालै लामो समय पार्टीको केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक चल्दा प्रधानमन्त्री तथा पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेशको बारेमा कुनै छलफल नगरेर वताउँदै नेता कोइरालाले पार्टीको बैठकमा छलफल नगरी अध्यादेश ल्याउनु उचित नभएको पनि बताउनु भएको छ ।
त्यस्तै कांग्रेसका युवा नेता प्रदिप पौडेलले पनि संसद अधिवेशन अन्त्य गरेर अध्यादेश ल्याउनु गलत भएको बताउनु भएको छ ।
‘हिजो ओलीले संसद छलेर अध्यादेश ल्याउदा हामी प्रतिपक्षमा थियौं। उनले गलत गरे, हामी त्यसको डटेर प्रतिकार गर्यौ’, उनले भनेका छन्, ‘आज संसद अधिवेशन अन्त्य गरेर सरकारले ल्याएको अध्यादेश हिजोको प्रवृत्ति भन्दा फरक छैन।’
असंवैधानिक काम गर्ने जो कोहीलाई ढाकछोप गर्नु लोकतन्त्र र संविधानमाथिको प्रहार भएको नेता पौडेलको भनाइ छ ।
