काठमाडौं । प्रमुख विपक्षी नेकपा एमाले निर्वाचन विभागका प्रमुख अग्नि खरेलले अध्यादेशबारे राष्ट्रपतिले पुनर्विचार गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ । राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश प्रतिगामी भएकाले राष्ट्रपतिले पुनर्विचार गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । सरकारले संसदीय दल वा केन्द्रीय समितिको २० प्रतिशत पुर्याएर दल विभाजन गर्न सक्ने अध्यादेश ल्याएपछि प्रतिपक्षी दल एमालेले यसको कडा शब्दमा विरोध गरेको हो ।
वैशाख २०७७ मा तत्कालीन सरकारले अध्यादेश ल्याउँदा विरोध भएको र राष्ट्रपतिले हतारहतार प्रमाणीकरण गरेर प्रधानमन्त्रीलाई सहज बनाएको आरोप लागेको स्मरण गर्दै उहाँले भन्नुभयो, ‘यदि त्यो आलोचना सही हो भने राष्ट्रपतिले पुनर्विचार गर्नुपर्छ ।’
अघिल्लो वर्ष सरकारले अध्यादेश ल्याउँदा असंवैधानिक, संविधान र लोकतान्त्रिक व्यवस्था बनाउने काम भनेर चर्को आलोचना गर्ने नेपाली कांग्रेस यसबारे बोल्नुपर्ने बताउनुभयो । पूर्व महान्यायाधिवक्तासमेत रहनुभएका खरेलले भन्नुभयो, ‘आफू विपक्षमा हुँदा एउटा, सत्तामा हुँदा अर्को हुने त होइन होला ?’ दलहरु विभाजन गरेर शासन चलाउँछु भन्ने धुन्धुकारी सोच भएको उहाँले बताउनुभयो ।