काठमाडौँ । नेकपा एमालेका सचिव गोकर्ण विष्टले सरकारले जारी गरेको अध्यादेशको देशव्यापी प्रतिवाद गर्न अपिल गर्नु भएको । सामाजिक सञ्जाल मार्फत नेता विष्टले लोकतान्त्रिक अभ्यास र संविधानको मर्म विपरित दल बिभाजन सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने सरकारको निर्णय अत्यन्तै खेदजनक रहेको बताउनु भएको छ ।
देउवा सरकारको प्रतिगामी कदमले राजनीतिमा दुःखद् परिणाम निस्कने भन्दै विष्टले अध्यादेशको बिरोध गरेर फिर्ता गर्न बाध्य पार्न अनुरोध समेत गरेका गर्नु भएको छ ।
सचिव विष्टले लेख्नु भएको छ – “लोकतान्त्रिक अभ्यास र संविधानको मर्म विपरित दल बिभाजन सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने सरकारको निर्णय अत्यन्तै खेदजनक छ । यसले दलभित्र उत्पन्न हुने अन्तरबिरोध र समस्यालाई दलभित्रै विधिसम्मत ढङ्गले समाधान खोज्नुको सट्टा बिभाजनलाई प्रोत्साहित गर्नेछ । राजनीतिक अस्थिरता, अन्यौलता र अराजकता सृजना गर्नेछ । दलहरुप्रति विकर्षण र वितृष्णा पैदा गर्नेछ । अन्ततः यसले नेपालको राजनीतिमा दुःखद परिणाम निम्त्याउने छ । यसप्रकारको प्रतिगामी निर्णयको सबैले बिरोध गरौँ । फिर्ता लिन बाध्य पारौँ ।”