काठमाडौं । मन्त्रिपरिषद् बैठकले दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको छ । बालुवाटारमा आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले विभाजन गर्न अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको हो ।
सो बैठकले केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमा २० प्रतिशत संख्या पु-याएर दल विभाजन गर्न सकिने गरी राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउन राष्ट्रपति कहाँ सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो । सो अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाईएको बालुवाटार स्रोतले जानकारी गराएको छ ।
दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेशको निर्णय लिएर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा राष्ट्रपति कार्यालय पुग्नुभएको छ । मन्त्रिपरिषद्ले ल्याएको अध्यादेशलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जारी गरेपछि मात्र कार्यान्वयन गरिने छ ।
यसअघि राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा दल विभाजनका लागि केन्द्रीय समिति र संसदीय दलमा ४० प्रतिशत संख्या अनिवार्य हुने उल्लेख गरिएकोमा त्यसलाई देउवा सरकारले परिवर्तन गरेको हो । यो ऐनलाई संशोधन गर्न ल्याइएको अध्यादेशमा केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमा २० प्रतिशत संख्या भए दल विभाजनले मान्यता पाउने व्यवस्था गरिएको बताइएको छ ।