काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेज गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ । न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाको एकज इजलासले अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने कि नदिने भन्नेबारे छलफल गर्न दुबै पक्षलाई १ भदौमा बोलाएको छ ।
केपी ओली नेतृत्वको सरकारले गत वर्ष गठन गरेको आयोग शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले १९ साउनमा खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
सरकारले संवैधानिक दायित्व अन्तर्गत गठन गरेको आयोगलाई स्वामित्व ग्रहण नगरी राजनीतिक प्रेरणाबाट प्रभावित रही खारेज गरेको भन्दै अध्यक्ष देवी ज्ञवाली साउन २४ मा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्नु भएको थियो । भूमिआयोग खारेजविरुद्ध अन्य तीन वटा रिट पनि सर्वोच्चमा दर्ता भएका थिए ।
अन्तिम फैसला नहुँदासम्म आयोगका काम कारवाही यथास्थितिमा राख्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेशमा उल्लेख छ ।
