काठमाडौं । सर्वोच्चका श्रीमान् ५ बाट प्रधानमन्त्री बन्नुभएका नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले महिना दिन पुग्न लाग्दासमेत सचिवालय निर्माण गर्न सक्नुभएको छैन । देउवा सर्वोच्च अदालतले दिएको परमादेशअनुसार, २९ असारमा देउवा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुभएको थियो ।
प्रधानमन्त्री भएपछि देउवाले आफूसँगै चार मन्त्रीलाई पनि शपथ गराउनुभयो । काँग्रेसबाट बालकृष्ण खाण गृह र ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की कानून, माओवादी केन्द्रबाट जनार्दन शर्मा अर्थ र पम्फा भुसाल ऊर्जा मन्त्री हुनुहुन्छ । यसपछि देउवाले १० साउनमा गठबन्धनमा सबै छलफल नगरी एकलौटी ढंगले विवादित व्यक्ति उमेश श्रेष्ठलाई स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्नुभयो । स्वास्थ्यराज्यमन्त्रीको नियुक्तिलाई लिएर गठबन्धन दलमात्रै होइन सर्वत्र विरोध भइरहेको छ ।
साउन ३ गते नै हतार हतार विश्वासको मत लिनुभएका देउवाले त्यसबाहेक मन्त्री नियुक्त गर्न सक्नुभएको छैन । यद्यपि सरकारलाई पूर्णता दिन देउवाको दौडधुप भने कायमै छ । शनिबार पनि सत्तारुढ गठबन्धनका नेताहरुको बैठक प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बस्यो तर सरकारलाई पूर्णता दिन सकेको छैन । जनमत प्राप्त सरकारलाई अनेक जालझेल गरेर सत्ताबाट हटाएकाले पनि यो सरकारले पूर्णता प्राप्त गर्न नसकेको चर्चा सर्वत्र चलेको छ ।
हरेकपल्टका गठबन्धन बैठकहरुमा सरकार विस्तारबारे छलफल भए पनि निस्कर्षमा पुग्न नेताहरु सकेका छैनन् । मन्त्रिपरिषद् बिस्तारलाई पूर्णता दिने नेताहरुको भनाइ छ । नेता माधवकुमार नेपाल समूहको अनिर्णयका कारण मन्त्रिपरिषद् बिस्तार हुन नसकेको बताए पनि पछिल्लो समय नेपाल पक्ष सरकारमा नआउने भएको छ । तैपनि सरकार विस्तार गर्न सकेको देखिँदैन ।
देउवालाई माधव नेपालसहित २२ सांसदले विश्वासको मत दिएकाले सरकारमा सहभागी गराउन सत्तारुढ गठबन्धनका नेताहरुले प्रयाससमेत गरेका थिए । त्यतिमात्र होइन माधव नेपाल पक्षलाई सरकारमा ल्याएर एमाले फुटाउने भरमग्दुर प्रयास पनि गरिएकै हो ।
माधव नेपाल सरकारमा नजाने भएपछि अब गठबन्धनका नेताहरुले माधव नेपाललाई देखाउन पाउने अवस्था रहेन । शुक्रबार नै माधव समूहको केन्द्रीय कमिटी बैठकले पार्टी एकता प्रक्रिया चलिरहेकाले सरकारमा सहभागी नहुने निर्णय गरिसकेको छ । अर्थात् मन्त्रिपरिषद् बिस्तारमा ढिलाइ हुनुको कारण गठबन्धनका दलहरुबीच भागबण्डामा कुरा नमिल्नु बाहेक अरु होइन भन्ने नै देखिन्छ ।
सत्ताको स्वार्थले प्रेरित दलहरु काँग्रेस, माओवादी, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) भित्र देखिएको सत्ता आकांक्षीलाई व्यवस्थापन गर्दै सरकार टिकाउन सजिलो छैन । संविधानले २५ भन्दा बढी मन्त्री बनाउन नपाइने व्यवस्था गरेकाले पनि गठबन्धनमा मन्त्रालय भागबन्डामा मतभेदमात्र होइन मारामार नै हुने देखिन्छ ।
सत्ता सहयात्री दलका नेताहरु मनाउनुपर्ने भएकाले मन्त्रिपरिषदलाई पूर्णता दिन नसकेका प्रधानमन्त्री देउवाले आफ्नै सचिवालयको समेत निर्माण गर्न नसक्नुले उहाँको असफलताको संकेत गर्दछ । प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनासाथ बनाउनुपर्ने सचिवालय बनाउन नसक्नुले पनि देउवा जनअनुमोदित प्रधानमन्त्री होइन भन्ने कुराको पुष्टि गर्दछ ।
त्यतिमात्र होइन भानु देउवालाई नै प्रमुख स्वकीय सचिव नियुक्त गर्ने पक्षमा देउवा हुनुहुन्छ तर त्यसमा समेत पार्टीमा विवाद देखिएको छ ।
बालुवाटार स्रोतका अनुसार देउवा इतर पक्षले भानु नभएर अन्यलाई प्रधानमन्त्रीको सचिवालय जिम्मा दिनुपर्ने अडान राखेको छ । प्रमुख र सहायक स्वकीय सचिव समेत नियुक्त गर्न नसकेका देउवाले बाँकी टिम बनाउन सक्ने कुरै भएन ।
त्यसैगरी प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार, परराष्ट्र, प्रेस, जनसम्पर्क जस्ता पदको नियुक्तिका लागि पनि धेरैले दौडधुप गरिरहेका छन् । त्यसले गर्दा प्रधानमन्त्री देउवालाई टिम बनाउन सजिलो छैन ।
उता प्रधानमन्त्री देउवाले मन्त्री चयनबारे पार्टीभित्र सुझावसमेत नलिई एक्लै अगाडि बढेको बताइन्छ । देउवा आफू इतरकाहरुलाई बाइपास गरेर जाने पक्षमा भएकाले पनि मन्त्रिमण्डल विस्तारमा बिलम्ब भएको संस्थापनबाहेकका नेताहरुले बताएका छन् ।
