काठमाडौं । १७ हजार निर्दोष नेपालीहरुको लासमाथि टेकेर नेपालको राजनीतिक इतिहासमा आफ्नो अभीष्ट पूरा गर्न साम, दाम, दण्ड, भेदको नीति अंगिकार गर्दै अग्रसर कथित जनयुद्धका नायकको नाम हो पुष्पकमल दाहाल उर्फ प्रचण्ड । उनको भाषामा २०५२ सालदेखि २०६२ सम्म चलाइएको १० वर्षे जनयुद्ध भने पनि त्यो केवल जनमारा कदम मात्र भएको कुरा माओवादी सार्वजनिक भएपछिका गतिविधिले प्रष्ट पारिसकेकै हो । १० वर्षसम्म सोझासिधा अशिक्षितहरुलाई विभिन्न प्रलोभनमा पारी युद्धको मैदानमा अग्रपंक्तिमा खटाएर अकाल मृत्युवरण गर्न बाध्य पारिएको हो । १० वर्षे युद्ध वास्तविक थियो भने खै त ती सोझासिधा जनताको जीवनस्तर माथि उठेको ? उनीहरुका दुःख पीडा जहाँको तहीँ छन् । अझ उनीहरुका घरपरिवार र सम्पत्ति सब समाप्त भएर एक्लो जीवन बिताउन बाध्य भएका छन् । त्यसैले पीडितहरु अहिले पनि नारकीय र एक्लो घाइते शरीर लिएर काल पर्खिरहेको अवस्था छ । पीडितहरुले यसको यसको प्रमुख दोषी प्रचण्ड नै रहेको बताएका छन् । उनीहरु प्रचण्डलाई युद्ध अपराधीको संज्ञा दिन कत्ति पनि हिच्किचाउँदैनन् ।
माओवादी पार्टी सार्वजनिक भएपछिको पहिलो निर्वाचनमा जनताले बहुमत दिएर सरकारमा पठाए । त्यसको नेतृत्व प्रचण्डले नै गरे तर उनको भित्री अभीष्ट व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा गर्नुभएको हुनाले जनताका पक्षमा सिन्कोसम्म भाँच्ने काम भएन ।
प्रचण्ड केवल आफू कसरी शक्तिशाली हुने र राज्यकब्जा गर्ने भन्ने दाउमा मात्र लागेका छन् । त्यसै हुनाले माओवादी पार्टी पटक पटक टुटफुट भएको छ । पछिल्लो चरणमा नेकपा एमालेसँग पार्टी एकीकरण गरी आफू शक्तशाली हुने उनको भित्री इच्छा पूरा हुन सकेन । उनले त एमालेलाई सिध्याउने नै दाउपेच गरेका थिए तर एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र अन्य सचेत नेताहरुका कारण त्यो हुन भने पाएन ।
प्रचण्ड जसरी हुन्छ अर्कोलाई खुइल्याएर आफू शक्तिशाली बन्ने नसके देशलाई नै बर्बाद गर्न अग्रसर भएर लागेको तथ्य उनका राजनीतिक गतिविधिले प्रष्ट गरेको छ । एमालेमा उनले चालेको चाल सफल हुन नसकेपछि अब उनको ध्यान नेपाली कांग्रेस र अन्य दलतिर तेर्सिएको छ ।
पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष समेत पु्ष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई सरकार सञ्चालनका लागि उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र गठन गर्नु पर्ने प्रस्ताव गरेका छन् । यसबाट सत्ता साझेदार गठबन्धनमा किचलो सुरु भएको छ । प्रचण्डले संविधानले नै नचिन्ने संरचना बनाउन माग गरेसँगै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा यत्तिखेर झस्किएका छन् ।
सरकारलाई नीतिगत सहयोगहरू गर्न र गठबन्धनमा रहेका सबै दलहरूलाई विश्वासमा लिनका लागि त्यस्तो संयन्त्र आवश्यक रहेको भन्दै प्रचण्डले उच्चस्तरीय संयन्त्र बनाउन आग्रह गरे पनि खासमा त्यो दाहालको प्रधानमन्त्रीभन्दा पनि माथि आफू बस्ने खालको संरचना हो ।
मङ्गलवार प्रधानमन्त्री देउवा र गठबन्धनका अन्य नेताहरूसँग प्रचण्डले उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र गठन र सरकार विस्तारसहितका विषयमा छलफल गरेका थिए ।
संविधानले नचिन्ने भएकाले उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र गठनप्रति प्रधानमन्त्री देउवाको दल नेपाली काङ्ग्रेसका कैयौँ नेताले मानेका छैनन् । कतिपयले नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले आफ्नो थप भूमिका खोज्दै उक्त राजनीतिक संयन्त्रको प्रस्ताव अघि बढाएको आंकलन समेत गरेका छन् ।
संविधानको दायराभन्दा बाहिर रहनेगरी प्रस्ताव गरिएको त्यस्तो संरचनाले देउवालाई कठपुतली बनाउने काङ्ग्रेसीहरुको बुझाइ छ । कांग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्मा वर्तमान सरकार एउटामात्र दलको नभएर विभिन्न दलको सरकार भएकाले अलग-अलग कुरा आउन सके पनि आएका कुराको विधिवत् वा संस्थागत टुङ्गो लगाइने बताउँछन् ।
वर्तमान संविधानले उच्चस्तरिय संयन्त्र चिन्दैन त्यसो त संविधान जारी हुनुअघि बनाइएको उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रले विगतमा सरकारका महत्त्वपूर्ण निर्णयहरूलाई प्रभावित पार्ने प्रयास गरेको आरोप खेप्ने गरेको थियो ।
माओवादीका अध्यक्ष दाहालले उच्चस्तरीय संयन्त्रको संयोजक आफूले पाउनुपर्ने र हरेक निर्णय गर्दा संयन्त्रमा छलफल गरेर मात्र निर्णय गर्नुपर्ने भन्न थालेका छन् । यसबाट बुझ्न सकिन्छ कि प्रचण्ड यो देशमा स्थिरता होइन आफ्नो दुनो कसरी सोझाउने र अरुलाई तहसनहस पार्ने भन्ने योजनामा लागेका छन् । यसै कारण अहिलेसम्म गठबन्धन सरकारले पूर्णता प्राप्त गर्न सकेको छैन ।