काठमाडौं । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वमा बनेको जनादेशयुक्त सरकारलाई अनेक तिकडम गरेर हटाएको नियति अहिलेको अपवित्र तथा निर्दलीय गठबन्धन सरकारले भोग्दै गएको स्पष्ट देखिन थालेको छ । यसको पछिल्लो प्रमाणका रुपमा सरकार विस्तारै देखिएको अलमललाई लिन सकिन्छ ।
यो सरकार जनादेशबाट बनेको होइन । सर्वोच्च अदालतका श्रीमान् ५ को परमादेशबाट बनेको टालाटुली बटुली कति राम्री पुतली भने जस्तै भएको छ । धेरै पार्टीरुपी टालाटुली बटुलेर निर्माण गर्न खोजिएकाले सरकार विस्तारमै अलमल देखिएको हो । साथै यो सरकारलाई जनताले पनि अनुमोदन गरेका छैनन् । तीन करोड नेपालीद्वारा अनुमोदित सरकारलाई अदालतका श्रीमान् ५ ले हटाएको मात्रै हो । तीन करोड जनताको भावनाविपरीत ५ जनाले नाजायज ढंगले जनादेश विपरीत हटाएको मात्रै हो । जनादेश बमोजिमको सरकार त यसअघिको जनप्रिय नेता तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीकै नेतृत्वको हो भन्ने कुरा लाटागाँडाले पनि बुझ्छन् । त्यसैले यो सरकारलाई कुनै पनि हालतले जनताले पत्याउने छैनन् । र यसले पूर्णता प्राप्त गर्न पनि निकै ठूलो रोटी बेल्नुपर्ने पछिल्लो समय टालाटुलीरुपी गठबन्धनका नेताहरुको सरकार विस्तार गर्ने क्रममा देखिएको दौडधुपले स्पष्ट गरेको छ ।
मंगलबार बिहानै वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाललाई भेट्न माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड कोटेश्वर पुगे । नेता नेपालसँग झण्डै एक घण्टा कुराकानी गरेर प्रचण्ड, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेट्न बालुवाटारतिर लागे । प्रचण्ड निस्किएको केही बेरमै जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का अध्यक्ष उपेन्द्र यादव भने नेता नेपालको निवास पुगे र लामै कुराकानी गरे । सो कुराकानी राष्ट्रिय राजनीतिबारे भएको भनिए पनि सत्ताको बार्गेनिङमात्रै थियो ।
दिउँसो फेरि प्रधानमन्त्री देउवा, प्रचण्ड निवास खुमलटार पुगे । प्रचण्ड पत्नी सीता दाहालको स्वास्थ्य अवस्था बुझ्नका लागि गएको सञ्चारमाध्यममा समाचार आए पनि देउवा टालाटुली बटुलेर सरकार विस्तार गर्नकै लागि गएका हुन् ।
नेता माधवकुमार नेपाल भने आफूसँगै फ्लोर क्रस गर्ने आफ्ना पार्टीका सांसदहरुसँग छलफल गरी सरकारमा आफ्नो भागबण्डा सुनिश्चित गर्ने कोसिस गरिरहेका छन् । तर पनि भागबण्डा मिल्ने छेकछन्द देखिएको छैन ।
मंगलबार पनि सत्ता गठबन्धनमा रहेका नेताहरुको राजनीतिक दौडधुप तीव्र बन्यो तर त्यसले सार्थकता प्राप्त गर्न सकेन । असार २९ गते सर्वोच्चको परमादेशबाट प्रधानमन्त्री बनेका देउवा आफैं कहिले कोटेश्वर, त कहिले खुमलटार भौँतारिरहेका छन् । तर पनि कुनै निष्कर्ष निकाल्न असफल भएका छन् । यसअघि देउवालाई भेट्न नेताहरु बूढानीलकण्ठ पुग्ने गर्थे भने अहिले उनी आफैँ रातोदिन नेताहरुका घरमा दौडेका छन् । तर पनि निराशा सिबाय केही हात लागेको अवस्था छैन ।
देउवाको दौडधुप सत्तासमीकरण मिलाउन केन्द्रित छ । तर गठबन्धन सरकारले पूर्णता नपाउनुमा उनीभन्दा माधव नेपालको अनिर्णय प्रमुख कारण देखिन्छ । माधव नेपाल एमालेभित्रका गद्दार घोषित पात्र तथा कलह निम्त्याउने खेलाडी हुन् । नेपाल समूहका नेताहरु भीम रावल, घनश्याम भुसाल, सुरेन्द्र पाण्डे, गोकण बिष्ट र भीम आचार्यले त पार्टी एकता जोगाउन दशबुँदे सहमतिमै हस्ताक्षर गरे तर नेपालकै कारण कार्यान्वयन हुन सकेन । लामो समयदेखि आफूसँग रहेको दोस्रो पुस्ताका नेताहरुको साथ विना नेता नेपालले देउवा नेतृत्वको गठबन्धन सरकारबारे निर्णय दिन सक्ने अवस्था पनि छैन ।
संसद् विघटन खारेज गर्दै देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन निर्णायक भूमिका खेलेका नेता नेपाललाई अलग पार्टी बनाउँदै सरकारमा सहभागी हुन पनि दबाब परेको छ । आफ्नै समूहभित्र देखिएको दुई धार र उनीप्रतिको नेताहरुको अविश्वासका कारण माधव नेपालले गठबन्धन सरकारबारे कुनै निर्णय लिएका छैनन् ।
सत्तारुढ गठबन्धनका नेताहरु भने सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम निर्माणदेखि मन्त्रिपरिषद् विस्तारसम्म माधव नेपालको निर्णयलाई कुरेर बसेका छन् । माधव समूहकै कारण देउवा सरकारलाई सरकार विस्तारमा कठिनाइ उत्पन्न भएको छ । देउवाले पाँच सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्बाट काम चलाइरहेका छन् ।
प्रधानमन्त्री नियुक्त भएकै दिन देउवाले कांग्रेस र माओवादीबाट २/२ जना मन्त्री नियुक्त गरेका थिए । फ्लोर क्रस गरेर सरकारलाई समर्थन गरेका माधव नेपाल एउटा निष्कर्षमा नपुग्दा मन्त्रालय भागबण्डा गर्न गाह्रो परेको अवस्था छ ।
उता सत्तारुढ गठबन्धनमा मात्रै नभएर माधव नेपालकै कारण एमाले पनि अन्योलमा छ । देउवालाई विश्वासको मत दिने माधव नेपालसहित २२ सांसदलाई एमालेले सोमबार २४ घण्टे स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय सार्वजनिक गरेको छ ।
माधव नेपालले नयाँ दल बनाउँछु भनेर मुख नखोले पनि उनले यसअघि नै एउटा पार्टी दर्ता गरिसकेका छन् । माधव नेपालसँग दल विभाजन गर्न आवश्यक संख्या नपुग्ने भएकाले उनी चुपचाप लागेर बसेका छन् । यसमा कानूनी सहयोग गर्न कांग्रेसलाई हारगुहार गरिरहेका छन् ।
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ३३ (२) अनुसार दल विभाजनका लागि केन्द्रीय समिति र संसदीय दलका कम्तीमा ४० प्रतिशत सदस्य चाहिन्छ । तर एमालेको (निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको) २०३ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी र १२१ सदस्यीय दलमा नेपाल समूहको ४० प्रतिशत केही गरे पनि पुग्दैन । भर्खरै सरकारबाट प्रतिपक्षमा पुगेको एमालेले संसदमार्फत दल विभाजनलाई सहज बनाउने यो ऐन संशोधन गर्न दिने सम्भावना छैन । त्यसैले उनलाई सहज हुने गरी अध्यादेशमार्फत ऐन संशोधन गर्न लागेको चर्चा राजनीतिक वृत्तमा चलेको छ । यदि यसो भयो भने नेता नेपालको राजनीतिक भविष्य नै समाप्त हुने छ भने उनले गठन गरेको नयाँ पार्टी एउटा क्लबमा सीमित हुनेछ ।