पोखरा । जनअनुमोदित सरकार विस्थापित गर्ने वर्तमान गण्डकी प्रदेश सरकारमा सत्ताको किचलो चरम अवस्थामा पुगेको छ । त्यसैको परिणाम नयाँ सरकार गठन भएको एक महिना पूरा भइसक्दा पनि मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउन सकेको छैन । मन्त्रालय बाँडफाँटमा सहमति जुट्न नसक्दा नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले कुनै महत्वपूर्ण काम अघि बढाउन सकेको छैन ।
जेठ २९ गते नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल मुख्यमन्त्री बन्नुभएको थियो । उहाँ मुख्यमन्त्री चयन भएकै दिन गठबन्धनका सबै दलको प्रतिनिधित्व हुने गरी चारजनालाई विना विभागीय मन्त्री नियुक्त गर्नुभएको थियो । तर अहिलेसम्म उहाँले ती विना विभागीय मन्त्रीलाई जिम्मेवारी दिन सक्नुभएको छैन ।
धेरै बजेट भएका अर्थ र भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबीच सहमति जुट्न नसक्दा मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन नसकेको हो । दुवै दलले यी दुवै मन्त्रालय आफूले पाउनुपर्ने अडान राखेका छन् ।
गठबन्धनको मुख्य दुई घटक कांग्रेस र माओवादीबीच नै सत्ता साझेदारीमा कुरा मिलेको छैन । प्रदेशस्तरमा सहमति जुटाउन नसकेपछि मुख्यमन्त्री दुईपटक काठमाडौंमा केन्द्रीय नेतृत्वलाई गुहार्न पुग्नुभएको थियो । गठबन्धनका शीर्ष नेतालाई भेटेर प्रदेशको सत्ता विवाद मिलाइदिन आग्रह गरे पनि केन्द्रीय नेतृत्वसमेत अनिर्णित छ ।
गठबन्धनमा सहभागी जनता समाजवादी पार्टी र स्वतन्त्र सांसद दीपक मनाङेको मन्त्रालय भने टुंगो लागिसकेको छ । अर्थ मन्त्रालय मागेका जसपाका हरिशरण आचार्यले भौतिक पूर्वाधारबाट छुट्याइएको ऊर्जा मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्नुभएको छ । भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय सम्हालेका मनाङेले भने युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाउनुभएको छ ।
