काठमाडौँ । नेकपा (एमाले) का प्रवक्ता प्रदीपकुमार ज्ञवालीले सर्वोच्च अदालतको फैसलाले संसदीय प्रणालीका आधारभूत संरचनालाई खल्बल्याउने मात्र होइन ध्वस्त नै पार्ने काम गरेको बताउनुभएको छ ।
सोमबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको नेकपा एमालेको स्थायी कमिटी बैठकपछि प्रवक्ता ज्ञवालीले सर्वोच्च अदालतको फैसलाले लोकतान्त्रिक प्रणाली र संसदीय प्रणालीका आधारभूत संरचनालाई खल्बल्याउने तथा ध्वस्त पार्ने काम गरेको बताउनुभयो ।
उहाँले आजको बैठकमा उपस्थित स्थायी कमिटी सदस्यहरूले राज्यका तीनवटा अंगहरूबीचको शक्ति सन्तुलनलाई हल्लाइदिने काम गरेको साझा निष्कर्ष निकालेको प्रवक्ता ज्ञवालीले बताउनुभयो । उहाँले अदालतको फैसला अप्रिय र त्रुटिपूर्ण भए पनि फैसला कार्यान्वयन भने गर्ने बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘नेकपा एमाले स्थायी कमिटीका कमरेडहरुको बिचमा आज हामीले अनौपचारिक छलफल गरेका छौँ । मुख्यतया आज सर्वोच्च अदालतबाट भएको फैसला र यसबाट उत्पन्न गम्भीर परिस्थितिका बारेमा हामीले विभिन्न कमरेडहरुका धारणा बुझ्ने काम गरेका छौँ । उपस्थित सबै कमरेडहरुको एउटा साझा दृष्टिकोण के रहेको छ भने यो फैसलाले नेपालको लोकतान्त्रिक प्रणालीको आधारभूत संरचनालाई निकै खल्बल्याउने काम गरेको छ । कुनै पनि लोकतन्त्र शक्ति पृथकीकरणका नियन्त्रण र सन्तुलनका सिद्धान्तमाथि उभिएको हुन्छ। राज्यका तीनवटा अंगहरु विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका बिचको सन्तुलन र समन्वयले मात्रै लोकतान्त्रिक प्रणाली दिगो र टिकाउ हुन सक्छ । तर आजको फैसलाले यो शक्ति सन्तुलनका पिल्लरहरुलाई एकदमै हल्लाइदिने काम गरेको छ।’
उहाँले अगाडि थप्नुभयो, ‘सरकार बनाउने संविधानको आफ्नै व्यवस्थाहरु छन् । संसदमा उपस्थित दलहरूले आफ्नो सामर्थ्यका आधारमा सरकार बनाउँछन् । सरकार बनाउने प्रक्रिया सुरु गर्छन् र त्यो सम्मानित राष्ट्रपति संस्थाबाट त्यसको विधिवत् घोषणा हुन्छ । तर आजको फैसलाबाट हामीले सरकार बनाउने ठाउँ खोज्न अन्तै जानुपर्ने भएको छ । सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने जस्तो सामान्यतया लोकतन्त्रमा कल्पनाभन्दा बाहिरको अभ्यास आजबाट सुरु भएको छ ।’ प्रवक्ता ज्ञवालीले निर्दलीयता फेरि जस्केलाबाट छिर्न खोजेको बताउनुभयो ।
उहाँले यसबारे औपचारिक दृष्टिकोण बनाउनका लागि भोलि स्थायी कमिटी बैठक बस्ने र औपचारिक धारणा सार्वजनिक गर्ने बताउनुभयो ।
प्रवक्ता ज्ञवालीले सरकार संसदमा उपस्थित दलले बनाउने र राष्ट्रपति कार्यालयबाट त्यसको विधिवत् घोषणा गर्ने भए पनि आजको फैसलाबाट प्रधानमन्त्री सर्वोच्च अदालतले नियुक्त गर्नुपर्ने जस्तो कल्पनाभन्दा बाहिरको अभ्यासको सुरु भएको पनि दाबी गर्नुभयो ।
