काठमाडौं । सत्तारुढ नेकपा एमालेका प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले सर्वोच्च अदालतको फैसलाले राज्यका तीन तहका संरचनाबीच जुन सन्तुलन हुनुपर्ने हो त्यसमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको बताउनुभएको छ ।
प्रवक्ता ज्ञवालीले अदालतको पछिल्लो निर्णयले कार्यपालिका, न्यायपालिका र विधायिकाबीचको शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रणमा प्रश्न उठाएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘यसबारे हामी पार्टीभित्र गम्भीरतापूर्वक छलफल गरेर आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्छौँ ।’ उहाँले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गर्दै कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्ने सर्वोच्च अदालतले आदेशले संविधानको मूल संरचनालाई नै खल्बल्याइदिएको बताउनुभयो ।
उहाँले नेपालको संविधानले सरकार बन्ने निश्चित प्रक्रियाहरू निर्धारण गरेको भए पनि सर्वोच्च अदालतको आदेशले त्यससम्बन्धी व्यवस्थाहरूलाई उल्लङ्घन गरेको पनि उल्लेख गर्नुभयो । संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रधानमन्त्रीमा केपी शर्मा ओलीलाई नियुक्त गरेपछि त्यसलाई चुनौती दिँदै पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासहितका १४६ जनाले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले सोमबार आदेश जारी गरेको छ ।
त्यसैगरी नेकपा एमालेका नेता एवं लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोख्रेलले सर्वोच्च अदालतको आजको फैसलाले संसदीय व्यवस्था र दलीय प्रणालीमाथि गम्भिर आघात पुगेको बताउनुभएको छ । संसद पुनस्र्थापनाको फैसलापछि सामाजिक सञ्जालमा उहाँले सुदुर भविष्यसम्म नेपाल र नेपाली जनताले अस्थिरताको दुष्चक्रमा फस्नुपर्ने उल्लेख गर्नुभएको छ ।