काठमाडौं । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सर्वोच्च अदालतले परमादेश जारी गरेको छ । संवैधानिक इजलासले कांग्रेस सभापति देउवालाई दुई दिनभित्र प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न राष्ट्रपति कार्यालयलाई परमादेश जारी गरेको हो । यो निर्णयलाई धेरैले अविश्वसनीय र आश्चर्यजनक भनेका छन् । केही दिनअघि नेपाली कांग्रेसका नेता डा. शेखर कोइरालाले समेत संसद पुनस्र्थापना हुन सक्ने तर देउवालाई प्रधानमन्त्री निय्क्तिका लागि परमादेश हुन नसक्ने स्पष्ट गरेका थिए ।
आज बसेको संवैधानिक इजलासले जेठ ७ मा राति प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दोस्रोपटक गर्नु भएको प्रतिनिधिसभा विघटनलाई वदर गरेको हो ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराको नेतृत्वमा न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराईले करिब एक महिनाको सुनुवाईपछि सोमबार फैसला सुनाएका हुन् ।
जेठ ७ मा राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार प्रधानमन्त्री पदमा प्रधानमन्त्री केपी ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको दावी गर्नु भएको थियो । तर उहाँहरुलाई समर्थन गर्दै हस्ताक्षर गर्नेहरु दोहोरिएपछि राष्ट्रपतिले दुवै माग दावी खारेज गर्नु भएको थियो ।
राष्ट्रपतिको सो निर्णयपछि सरकारले प्रतिनिधिसभा विघटन र निर्वाचनको घोषणाका लागि सिफारिस गरेको थियो । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा ३० वटा रिट दर्ता भएका थिए ।
जेठ ११ गतेदेखि विघटनविरुद्ध र पक्षमा समेत गरि ३० वटा रिट दर्ता गरेर सर्वोच्च अदालतले सुनुवाई गरेको थियो । सुनुवाई शुरु भएको ३९ दिनमा बहस सकिएको थियो । संवैधानिक इजलासमा पुगेको विघटनविरुद्धको रिटमा असार २१ मा सुनुवाई सकिएको थियो ।
विघटन मुद्दामा सरकारको पक्षबाट महान्यायाधिवक्ता सहित ११ जनाले बहस गरे । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको तर्फबाट २१ जना कानुन व्यवसायी र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा सहित १ सय ४६ जना सांसदको तर्फबाट ३४ जना कानुन व्यवसायीले बहस गरेका थिए ।
निवेदक तर्फबाट ५ जनाले जवाफी बहस गरेका थिए । सभामुख अग्नि सापकोटाको तर्फबाट ५ जना र ४ जना एमिकस क्यूरी (अदालतका सहयोगी)ले विघटन मुद्दामा आफ्नो स्वतन्त्र राय दिएका थिए ।
यसैवीच नेकपा एमालेका पोलिटव्यूरो सदस्य तथा पूर्वमहान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलले सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो फैसलाले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई धुलिसात बनाएको बताउनु भएको छ ।
खरेलले भन्नु् भएको छ “यो फैसलाले संविधानले आत्मसात गरेको प्रणाली र शक्तिको विभाजन र सन्तुलनको सिद्धान्तलाई अर्थात शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई धुलिसात बनाएको छ ।”
खरेलले संविधान एवं संवैधानिक नैतिकताको जामा पहिरिएर संसदीय शासन प्रणालीलाई ध्वस्त पार्ने ढंगले फैसला आएको भन्दै यसले देश र जनताले खोजेको राजनीतिक निकासलाई अवरुद्ध पारेको बताउनु भएको छ ।