काठमाडौं । राष्ट्रपति कार्यालयले सर्वोच्च अदालतमा लिखित जवाफ पेश गरेको छ । संविधानले सुम्पिएको जिम्मेवारी पूरा गर्ने सिलसिलामा राष्ट्रपतिबाट पदीय हैसियतले सम्पादन भएका कामकारबाहीका विषयमा कुनै पनि अदालतमा मुद्दा चलाउन नमिल्ने तर्क जवाफमा प्रस्तुत गरिएको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तारका विरुद्ध दायर गरिएको मुद्दामा लिखित जवाफ पेस गर्दै राष्ट्रपति कार्यालयको सचिवालयले प्रधानमन्त्रीबाट मन्त्रिपरिषदमा भएको नियुक्ति, हेरफेर र कार्यविभाजन गर्न सिफारिस भई आएकाले संविधानबमोजिम राष्ट्रपतिबाट काम भएको भन्दै रिट निवेदन बदरयोग्य भएको जवाफमा उल्लेख गरिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतलाई पठाइएको लिखित जवाफमा ‘संविधानको धारा ६१ को उपधारा ९२० मा संविधान र संघीय कानून बमोजिम कार्य सम्पादन गर्ने जिम्मेवारी राष्ट्रपतिलाई रहेको’ उल्लेख गरिएको छ ।
‘राष्ट्रपतिलाई संविधानले सुम्पिएको जिम्मेवारी पूरा गर्ने सिलसिलामा आफ्नो पदीय हैसियतले गरेका काम–कारवाहीको विषयमा निज पदमा रहँदा वा सेवानिवृत्त भएपछि निजउपर मुद्दा चनलाइने’ भनी राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्वन्धी ऐन, २०७४ को दफा १६ मा व्यवस्था गरी पदीय उन्मुक्तसमेत प्रदान गरेको र सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट भएको उल्लेखित कार्यासम्पादनलाई राष्ट्रपतिको कार्यालयले विज्ञप्तिमार्फत् जानकारीसम्म गराएको हुँदा यस कार्यालयलाई विपक्षी बनाई दायर गरिएको रिट निवेदन बदरयोग्य छ ।’ सर्वोच्चमा पठाइएको जवाफमा उल्लेख गरिएको छ ।