काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सर्वोच्चसमक्ष १७ बुँदे जवाफ पेश गर्नुभएको छ । उहाँले मन्त्रिपरिषद् विस्तारका सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतमा आफ्नो लिखित जवाफ पेश गर्नुभएको हो ।
प्रधानमन्त्री ओलीले सर्वोच्चलाई दिएको जवाफमा संविधानले मन्त्रीपरिषदको गठन र चयनसम्बन्धी विषय प्रधानमन्त्रीको स्वैच्छिक विषय भएको प्रष्ट पार्नुभएको छ ।
सर्वोच्चमा कामचलाउ सरकारले गरेको मन्त्रीपरिषद विस्तार भन्दै रिट परेको थियो । सो विस्तारलाई अदालतले अन्तरिम आदेशमार्फत खारेज गर्दै प्रधानमन्त्रीसँग लिखित जवाफ माग गरेको थियो । त्यसैको सिलसिलामा प्रधानमन्त्री ओलीले १७ बुँदे जवाफ पेश गर्नुभएको हो ।
प्रधानमन्त्री ओलीले अदालतलाई दिनुभएको जवाफमा ‘प्रतिनिधिसभा विघटन भएको अवस्थाको प्रधानमनत्रीले मौजुदा मन्त्रीपरिषदलाई विस्तार गर्न, कार्यविभाजन गर्न तथा कुनै मन्त्रालयको जिम्मेवारी कुनै मन्त्रीलाई सुम्पन नसक्ने भन्ने हुँदैन,’ उल्लेख छ गरिएको छ ।
त्यस्तैगरी ‘नेपालको संविधान को धारा ७६ को उपधारा (९) मा राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संघीय संसदका सदस्यमध्येबाट समावेशी सिद्धान्त बमोजिम प्रधानमन्त्री सहित बढीमा पच्चीस जना मन्त्री रहेको मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने व्यवस्था रहेको छ । त्यस्तै धारा ७८ को उपधारा (१) मा धारा ७६ को उपधारा ९ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संघीय संसदको सदस्य नभएको कुनै व्यक्तिलाई मन्त्री पदमा नियक्त गर्न सक्नेछ भन्ने व्यवस्था रहेको छ । अर्थात संविधानले मन्त्रिपरिषदको गठनलाई प्रधानमन्त्रीको स्वविवेकमा हुने व्यवस्था गरेको छ,’ प्रधानमन्त्री ओलीले जवाफमा उल्लेख गर्नुभएको छ ।
‘संविधानको धारा ७६ मा प्रधानमन्त्रीको नियुक्तिको प्रक्रिया सम्बन्धी व्यवस्था रहेको र उक्त धाराको
उपधारा (९) मा मन्त्रिपरिषदको गठनसम्बन्धी व्यवस्था भएकोले संविधान बमोजिम मन्त्रीको चयनको अधिकार प्रधानमन्त्रीको इच्छामा छाडिएको’ उहाँले पेश गरेको जवाफमा उल्लेख गरिएको छ ।
‘प्रधानमन्त्रीले मुलुकको दैनिक प्रशासनिक कार्य संचालन गर्न मन्त्रीहरुको हेरफेर तथा कार्य विभाजन गर्नुपर्ने हुन्छ । संविधानले मन्त्रिपरिषद गठनको सम्बन्धमा गरेको नियन्त्रण भनेको धारा ८७ बमोजिमको योग्यता पूरा भएको हुनु पर्ने, पच्चीस सदस्यभन्दा बढीको मन्त्रिपरिषद हुन नहुने, समावेशी सिद्धान्त कायम गर्ने तथा संसदको सदस्य नभएका मन्त्रीको हकमा छ महिनाभित्र संघीय संसदको सदस्य हुनु पर्ने भने मात्र हो । सो बाहेक अन्य अवस्थामा कुनै किसिमबाट नियन्त्रण हुन सक्दैन र मिल्दैन’प्रधानमन्त्री ओलीले जवाफमा उल्लेख गर्नुभएको छ ।
हेर्नुहोस् प्रधानमन्त्री ओलीले सर्वोच्चमा पेश गर्नुभएको लिखित जवाफ