काठमार्डौ । मुलुकभरका धेरैजसो स्थानीय तहहरुले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को नीति, कार्यक्रम र बजेट आ–आफ्नो सभामा आज प्रस्तुत गर्ने भएका छन् । कतिपय स्थानीय तहहरुले यसअघि नै आगामी आर्थिक वर्षको नीति, कार्यक्रम तथा बजेट आ-आफ्ना सभामा पेस गरिसकेका छन् । केही स्थानीय तहहरुले भने आज नीति र कार्यक्रम सभामा पेस गर्ने भएका छन् ।
अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले सबै स्थानीय सरकारले असार १० गतेभित्र आगामी वर्षको नीति, कार्यक्रम र बजेट आ–आफ्नो सभामा पेस गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था गरेको छ । स्थानीय तहहरुले नीति, कार्यक्रम र बजेटसँगै आर्थिक ऐन र विनियोजित ऐनसमेत सभामा पेस गरी असार मसान्तभित्र पारित गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था कानुनमा रहेको छ ।
यसअघि नै सबै स्थानीय तहलाई आगामी वर्षको नीति, कार्यक्रम र बजेट असार १० गतेभित्र पेस गर्न सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले निर्देशन जारी गरिसकेको छ । सङ्घीय सरकारले जेठ १५ गते, प्रदेश सरकारले असार १ गते र सबै स्थानीय तहहरुले असार १० गतेभित्र आगामी वर्षको नीति, कार्यक्रम र बजेट सभामा पेस गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ । सोही कानुनी व्यवस्था अनुसार सङ्घीय र प्रदेश सरकारले आगामी वर्षको नीति, कार्यक्रम र बजेट आ-आफ्नो सभामा पेस गरिसकेका छन् ।
सङ्घीय र प्रदेश सरकारले स्थानीय तहहरुलाई समानीकरण अनुदान, समपुरक, राजस्व बाँडफाँडबाट प्राप्त अनुदान, विशेष र ससर्त अनुदान शीर्षकमा बजेट उपलब्ध गराइसकेका छन् । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको आफ्नै स्रोतका आधारमा असार १० गतेभित्र स्थानीय तहले आगामी वर्षको नीति, कार्यक्रम र बजेट सभामा पेस गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको जानकारी मन्त्रालयका प्रवक्ता वसन्त अधिकारीले दिनुभयो ।
– मनोजकुमार खतिवडा