काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी रिटमा आजदेखि अन्तिम सुनुवाइ सुरु गर्ने भएको छ । प्रमुख विपक्षी दलका नेता एवं नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासमेत १४६ निवर्तमान सांसद निवेदक रहेको मुद्दाको अन्तिम सुनुवाइ आजदेखि हुन लागेको हो ।
सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले जेठ २७ गते बुधबारदेखि सुनुवाइ गर्ने गरी आदेश जारी गरेको थियो । विघटनको एक महिनापछि अन्तिम सुनुवाइ प्रारम्भ हुन लागेको हो ।
आदेशअनुसार विपक्षी राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालगायतले लिखित जवाफ पेस गरिसक्नुभएको छ । राष्ट्रपति कार्यालयले धारा ७६ को कार्यान्वयनका क्रममा राष्ट्रपतिलाई कुनै पनि निकायको सिफारिस आवश्यक नपर्ने, विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने वा नसक्ने यकिन गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिसँग भएको दाबी गर्दै सर्वोच्चमा जवाफ पठाइसकेको छ ।
यसैगरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अदालतले कुनै पनि अमूक व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री चयन गर्न आदेश गर्न नसक्ने, विघटन यसअघिको फागुन ११ गतेको फैसलाअनुसार नै भएको, उपधारा ५ को अवस्थामा पनि दलीय ह्विप लाग्नेलगायतका दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा जवाफ पेस गर्नुभएको छ । यसका साथै सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले निवेदकको मागअनुसार नै आदेश जारीको माग गर्दै जवाफ पेस गर्नुभएको छ । उहाँले विश्वासको मतको परीक्षण संसदमा मात्र हुने जवाफ सर्वोच्चमा पठाउनुभएको छ ।
यसैगरी विघटन सम्बन्धी मुद्दामा बहस गर्न संवैधानिक इजलासको आदेशअनुसार नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनले पनि दुई/दुई जना एमिकस क्युरी सिफारिस गरिसकेका छन् । नेपाल बारले वरिष्ठ अधिवक्ता राघवलाल वैद्य र उषा मल्ल पाठकलाई सिफारिस गरेको छ भने सर्वोच्च बारले वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय कोमलप्रकाश घिमिरे र प्रकाशबहादुर केसीलाई सिफारिस गरिसकेको छ ।
यसअघि अदालतले समय व्यवस्थापनबारे आदेश गरिसकेको छ । आदेशअनुसार निवेदकहरूलाई कुल १५ घण्टाको समय तोकिएको छ । सुरु बहसका लागि १२ र विपक्षीको बहसपछि जवाफ फर्काउन तीन घण्टा समय दिइएको छ । यस्तै सरकारी वकिल र विपक्षीका तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने अन्य कानुन व्यवसायीलाई पनि १५ घण्टाको समय तोकिएको छ । समय व्यवस्थापनमा सरकारी र प्रत्यार्थीका कानुन व्यवसायीबीच सहमति नभए दुवैले साढे सात घण्टाको समय पाउने पनि आदेशमा भनिएको छ ।