काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानसभा विघटनविरुद्धको रिटमा सर्वोच्च अदालतसमक्ष आज लिखित जवाफ पठाउनुभएको छ । उहाँले राष्ट्रपति संस्थाबाट संविधान बमोजिम भएको काम कारबाही र निर्णय अदालतबाट बदर हुन नसक्ने बताउनुभएको छ ।
राष्ट्रपति भण्डारीले सर्वोच्चमा परेको रिटमा लिखित जवाफ पेश गर्दै कुनै पनि व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नु भनी परमादेश जारी हुन नसक्ने जवाफ दिनुभएको छ । राष्ट्रपति कार्यालयको तर्फबाट निमित्त सचिव रुपनारायण भट्टराईले पेश गरेको लिखित जवाफमा आफूलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले माग गर्नु आफैंमा संविधान विपरीतको विषय भएको उल्लेख गरिएको छ ।
नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ मा उल्लेख भएअनुसार नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत पाउन सक्ने अवस्था छ कि छैन भनी यकिन गर्ने अधिकार र कर्तव्य राष्ट्रपतिको भएकाले यो यसमा अदालत प्रवेश गर्न नमिल्ने जिकिर गरिएको छ ।
प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि शेरबहादुर देउवाको दाबीमा दुईवटा दलको मात्रै निर्णय साथ राखिएको, अन्य दलको पत्र संलग्न नभएको, हस्ताक्षरको सिलसिला नमिलेको र प्रतिनिधिसभाको दलीय हैसियत पनि नखुलेको जवाफमा उल्लेख गरिएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले दाबी गरेका दाबीकर्ताले अर्का दाबीकर्तालाई समर्थन गरेको पाइएकाले ओलीलाई पनि प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त नगरेको जवाफमा उल्लेख गरिएको छ ।
‘संविधानको ७६ (५) अनुसार विश्वासको मत पाउन सक्ने आधार छ वा छैन भन्ने यकिन गर्ने राष्ट्रपतिले मात्रै हो । राष्ट्रपतिबाट ७६ (५) मा भएको कामकारबाहीमा रिट क्षेत्राधिकार आकर्षित हुने होइन र यो विषय न्यायिक पुनरावलोकनको विषय पनि होइन । रिट खारेज गरिपाउँ’, जवाफमा लेखिएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत नलिई वैकल्पिक सरकार गठनका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाएको र पर्याप्त समय नदिएको भन्ने कुराको पनि राष्ट्रपतिको तर्फबाट खण्डन गरिएको छ । दुवै पक्षले दाबी गरिसकेकाले त्यो मान्न नमिल्ने जवाफमा भनिएको छ ।
राष्ट्रपति भण्डारीले सर्वोच्चमा पेश गर्नुभएको लिखित जवाफ