सुर्खेत । नेपाली कांग्रेसले कर्णाली प्रदेश सरकारमा मन्त्रीका रुपमा यज्ञ बीसी र दिनबन्धु श्रेष्ठलाई पठाउने निर्णय गरेको छ । शुक्रबार साँझ बसेको कांग्रेस संसदीय दलको बैठकले सामाजिक विकासमन्त्रीमा सुर्खेतका यज्ञबहादुर बीसी र जलस्रोत तथा उर्जा विकासमन्त्रीमा जुम्लाका दिनबन्धु श्रेष्ठलाई पठाउने निर्णय गरेको हो ।
सो बैठकले बीसी र श्रेष्ठलाई मन्त्रीमा नियुक्त गर्न मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई नामसमेत सिफारिस गरिसकेको कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले जानकारी दिनुभयो ।
‘शुक्रबार साँझको कांग्रेस संसदीय दलको बैठकले सरकारमा जाने मन्त्रीको नाम टुंग्याएको हो,’ नेता शाहीले भन्नुभयो ‘दलको नेताको हैसियतले आज मैले मन्त्रीमा नियुक्त गर्न मुख्यमन्त्रीसमक्ष सिफारिस पनि गरिसकेको छु ।’
आज बेलुका बस्ने प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को बैठकले बीसी र श्रेष्ठलाई मन्त्रीमा नियुक्त गरेर आइतबार सपथ खुवाउने मुख्यमन्त्री निकट स्रोतले जानकारी गराएको छ ।
कांग्रेसले गत वैशाख ३ गते मुख्यमन्त्री शाहीलाई संसदमा विश्वासको मत दिएर साथ दिएको थियो । सोहीक्रममा नेकपा एमालेको माधव नेपाल समूहका चारजना सांसदले पनि फ्लोर क्रस गरी मुख्यमन्त्री शाहीको सत्ता सुरक्षित गरिदिएका थिए ।
त्यसलगत्तै सरकारमा जाने सहमति भए पनि कांग्रेसले सरकारमा कसलाई पठाउने भन्ने विषयमा निर्णय लिएको थिएन ।
यता नेपाली कांग्रेस संसदीय दलले प्रदेश सरकारमा सहभागी हुने आफ्ना मन्त्रीहरुका लागि १३ बुँदे आचारसंहिता जारी गरेको छ ।
सरकारमा सहभागी हुने मन्त्रीहरुले भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको नीतिलाई अवलम्बन गर्ने, आर्थिक अनुशासन, स्वच्छता, मितव्ययिता र सादा जीवनशैली अपनाउनुपर्ने आचारसंहितामा उल्लेख गरिएको छ ।
त्यसैगरी सरकारमा सहभागीहरु हुनेहरुले दान, उपहार, पुरस्कार, चन्दा वा निजी सेवा, सुविधा, लाभ र अस्वभाविक निमन्त्रणालाई स्वीकार गर्न नपाइने भएको छ । मन्त्रालयसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषयमा कोही कसैसँग व्यावसायिक साझेदार, सहयोगी बन्न तथा व्यवसाय गर्न पनि कांग्रेसले सहभागी मन्त्रीहरुलाई प्रतिबन्ध लगाएको छ ।
कसैको स्वाभिमान र अस्तित्वमाथि खलल हुने कुनै पनि कार्यलाई निरुत्साहित गर्नुपर्नेछ, कानूनले वर्जित गरेका कुनै पनि आचरणविपरीत हुने कार्यहरु गर्न नपाइने आचारसंहितामा उल्लेख गरिएको छ ।
कोरोना महामारी नियन्त्रण, नागरिकका दैनिक जीविकासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषयहरुको सम्बोधन, सुखी, समृद्ध र सम्मुनत कर्णाली निर्माणका लागि शाही नेतृत्वको माओवादी सरकारसँग सहभागी भएको नेता शाहीले बताउनुभयो ।
‘संविधानको रक्षा, नागरिक अधिकार, संघीयता र बहुदलीय व्यवस्था तथा संसदीय शासन प्रणालीको संस्थागत विकास गर्न पनि सहकारमा सहभागी भयौं,’ उहाँले बताउनुभयो ।
नेकपा एमालेले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि चैत अन्तिम साता कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबीच सत्ता साझेदारीबारे सहमति भएको थियो ।
कर्णाली प्रदेश सरकारमा माओवादीका मुख्यमन्त्रीसहित ३ जना, एमालेबाट फ्लोर क्रस गरी कारबाहीमा परेका ३ जना र कांग्रेसबाट २ जना मन्त्री हुनेछन् । सुरुमा सात सदस्यीय प्रदेश मन्त्रिपरिषद् हाल फुटाएर ८ सदस्यीय बनाइएको छ ।
हाल ३५ सदस्य रहेको प्रदेशसभामा एमालेका सभामुखसहित १६, माओवादी केन्द्रका १२, कांग्रेसका ६ र राप्रपाका एक सांसद रहेका छन् ।