काठमाडौँ । नेपाल सरकार र थरुहट /थारुवान संयुक्त संघर्ष समितिबीच ६ बुँदे सहमति भएको छ । सो सहमतिमा आन्दोनका क्रममा टीकापुर भएको घटनाका आरोपित धनीराम चौधरी, रेशमलाल चौधरी र लक्षमणलाल चौधरीलगायका सम्पूर्णको मुद्दा फिर्ता र रिहाइका लागि संविधान र कानुन सम्वत पहल गर्ने सहमति भएको छ ।
गृहमन्त्री थापा पदमुक्त हुनुभएपछि कानूनमन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठलाई वार्ताटोलीको संयोजकको जिम्मेवारी दिइएको थियो । केन्द्रीय अध्यक्ष धनीराम चौधरीको संयोजकत्मा रहेको थरुहट थारुवान संयुक्त संघर्ष समितिले यसअघि १९ बुँदे माग राखी धर्ना कार्यक्रम गरेको थियो । सोही मागलाई सम्बोधन गर्न सरकारले तीन सदस्यीय वार्ता टोली गठन गरी वार्ता शुरु गरेको थियो ।
थरुहट पक्षले टीकापुर घटनाका राजबन्दीको रिहाई, मुद्दा फिर्ता, राज्यको सबै तहमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व, लोकसेवा आयोगमा थारु कोटा आरक्षणको सुनिश्चित्ता गर्नुपर्ने मागराख्दै वार्ता भएको थियो सरकारी वार्ता टोलीमा प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार डा. राजन भट्टराई र एमाले केन्द्रीय सदस्य भगवती चौधरी सदस्य रहनुभएको थियो । त्यस्तै थरुहट पक्षबाट पूर्व सांसद रुक्मिणी चौधरीको संयोजकत्वमा पद्मनारायण चौधरी, प्रेमीलाल चौधरी, प्रभातकुमार चौधरी र चन्द्रप्रसाद चौधरी वार्ता समिति सदस्य रहनुभएको थियो ।
यस्तो छ सहमति :