काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई स्टिङ अपरेशन नगर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश जारी गरेको छ ।
आज प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र ईश्वरप्रसाद खतिवडासहितको संवैधानिक इजलासले स्टिङ अपरेशन रोक्न आदेश जारी गरेको हो ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सरकारी कार्यालयमा घुस रकमसहित पक्राउ गर्न स्टिङ अपरेशन गर्दै आएको थियो ।
स्टिङ अपरेशनविरुद्ध अधिवक्ता विष्णुप्रसाद घिमिरेले अख्तियारको स्टिङ अपरेशन खारेज गर्न माग गर्दै २०७४ पुस ९ गते संवैधानिक इजलासमा निवेदन दिनुभएको थियो ।
घुसबापतको रकम आफैं उपलब्ध गराएर अख्तियारले गर्दै आएको स्टिङ अप्रेशनले व्यक्तिको स्वतन्त्रता र मर्यादामा आँच पु-याउने र संविधानले सुनिश्चित गरेको मौलिक हकविरुद्ध हुने जिकिर गर्दै घिमिरेले स्टिङ अपरेशन खारेज गर्न माग गर्नुभएको थियो ।
आयोगले यसअघि आफैले पैसा दिएर स्टिङ अपरेसन गर्दै आएको थियो । अख्तियार आफैले पैसा दिएर अनुसन्धान गर्दा अनुसन्धान अधिकारी स्वेच्छारी बन्न प्रोत्साहित गरेको र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग नियमावली, २०५९ को नियम ३० नेपालको संविधानसँग बाझिएको पनि सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग नियमावली, २०५९ को नियम ३० मा घुस दिने व्यक्ति पक्राउ गर्न अनुसन्धान अधिकारीले पैसा दिन पाउने व्यवस्था छ ।
सर्वोच्चको आदेशसँगै आजैदेखि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग नियमावली २०५९ को नियम ३० मा रहेको प्रावधान अमान्य र बदर भएको छ ।
