काठमाडौँ । राष्ट्रिय सभाको दिगो विकास तथा सुशासन समितिले कोभिड–१९ को बढ्दो सङ्क्रमणलाई मध्यनजर गरी विद्यालयमा भौतिक उपस्थितिको सट्टा भर्चुअल माध्यमबाट पठनपाठन गराउने व्यवस्था गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । समितिको आज बसेको बैठकले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको विज्ञप्ति, विज्ञको सुझाव तथा बैठकमा उठेका विषयअनुसार स्कूले बालबालिका कोरोना सङ्क्रमणको जोखिममा देखिएकाले सो व्यवस्था गर्न सरकारलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको हो ।
समिति सभापति तारादेवी भट्टले विद्यालयमा बालबालिकालाई कोरोना सङ्क्रमण भएको पुष्टी भइसक्दा पनि लापरवाही गर्ने विद्यालयको अनुगमन गरी कारवाही गर्न निर्देशन दिनुभयो । साथै उहाँले कोराना प्रभावित जिल्लामा वैकल्पिक विधिबाट पठनपाठनको व्यवस्था गराउन तथा स्वास्थ्यका मापदण्ड कडाईका साथ पालना गराउनसमेत निर्देशन दिनुभयो ।
यसैगरी बैठकले दिगो विकास लक्ष्य मैत्री बजेट भयो वा भएन हेर्नु जरुरी रहेको उल्लेख गर्दै राष्ट्रिय योजना आयोग र सम्बन्धित मन्त्रालयले सो विषयमा चनाखो हुनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । समितिले दिगो विकास लक्ष्य कार्यान्वयनका लागि आगामी बजेटमा बढीभन्दा बढी व्यवस्था गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । बैठकमा सांसदले सो विषयमा अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, विज्ञलगायतसँग छलफल गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभएको थियो । बैठकले काठमाडौँ उपत्यकासहित देशभरी अहिले देखिएको वातावरण प्रदूषण सम्बन्धमा आगामी बजेटमा प्रदूषण मुक्त शहर बनाउन आवश्यक कार्यक्रमका लागि उचित व्यवस्था गर्न वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णयसमेत गरेको छ ।
बैठकले तेश्रो मुलुकबाट हुने सुपारीको व्यापारमा भइरहेको नीतिगत अनियमितताका बारेमा सम्बन्धित निकायसँग छलफल गर्ने निर्णय गर्दै समिति सदस्य रमेशजङ्ग रायमाझीको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको छ । उपसमितिको सदस्यमा सांसद कविता बोगटी र गङ्गाकुमारी बेल्वासे रहनुभएको छ ।
बैठकमा समिति सदस्य वामदेव गौतमले काठमाडौँ उपत्यकासहित देशभरी अहिले देखिएको वातावरण प्रदूषण नियन्त्रणका लागि विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको थियो । साथै उहाँले डढेलो नियन्त्रण गर्न जङ्गलमा पोखरी निर्माण गर्नुपर्ने र आगलागी नियन्त्रण गर्ने हेलिकोप्टर तथा ग्यासको व्यवस्था तयारी अवस्थामा राख्न सरकारलाई सुझाव दिनुभयो ।
सांसद दीनानाथ शर्माले भारतमा कोराना सङ्क्रमण व्यापकरुपमा वृद्धि भएकाले नेपालका सीमानाकामा कडा निगरानी राख्नुपर्ने बताउनुभयो । सांसद रायमाझीले जनप्रतिनिधिले बजेटमा जनताका वास्तविक समस्या र आवश्यकता बारे सम्बोधन गर्न सुझाव दिएपनि सुनुवाई नहुने गरेको गुनासो गर्नुभयो ।
