वनमन्त्री आले र बेलायती मन्त्रीबीच अनलाइन संवाद

काठमाडौँ । वन तथा वातावरणमन्त्री प्रेमबहादुर आले र बेलायतका व्यापार, ऊर्जा तथा स्वच्छ विकासमन्त्री एनीमेरी ट्रेभेल्यानबीच आज ‘भर्चुअल मिटिङ’ अर्थात अनलाइन संवाद भएको छ ।
आगामी नोभेम्बर २०२१ मा संयुक्त अधिराज्यको ग्लास्गो शहरमा हुन गइरहेको संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय प्रारुप महासन्धिको पक्ष राष्ट्रको २६ औँ सम्मेलन (कोप–२६) मा नेपाल र बेलायतबीचको सहकार्य सम्बन्धमा उक्त ‘भर्चुअल मिटिङ’ अर्थात् अनलाइन संवाद भएको हो ।
संवादका क्रममा बेलायतका मन्त्री एनीमेरी ट्रेभेल्यानले आगामी २६ औँ सम्मेलनमा नेपालले के अनुभव बाँड्न चाहेको छ, जलवायु परिवर्तनबाट भएको हानिनोक्सानीका सन्दर्भमा नेपालले गरेको अध्ययन प्रतिवेदन उक्त सम्मेलनसम्म उपलब्ध हुन सक्छ कि भन्ने जिज्ञासा राख्नुभएको थियो ।
उक्त जिज्ञासाका सन्दर्भमा वन तथा वातावरणमन्त्री आलेले नेपालसँग स्थानीय अनुकूल योजना तर्जुमा र यसको कार्यान्वयनमा अनुभव रहेको तथा आगामी दिनमा सबै स्थानीय तहमा अनुकूल योजना तयार गर्ने योजना रहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “तथ्यमा आधारित सूचनामार्फत् जलवायुजन्य जोखिम आँकलन गरी मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजना तयार गर्दै जलवायु परिवर्तनका समस्यालाई सम्बोधन गर्ने क्षमता, विकास र जलवायु वित्त प्रणाली विकास गर्ने कार्यमा अगाडि बढ्दै गएका छौँ ।”
यसैगरी वनमन्त्री आलेले नेपालले राष्ट्रिय अनुकूल योजना तयार गर्दै गरेको र जलवायुजन्य हानिनोक्सानीको सम्बन्धमा भइरहेको तयारी तथा यसको अध्ययनलाई आधार बनाएर हानिनोक्सानी कम गर्न आन्तरिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय लगानीसमेतका आधारमा काम गर्न इच्छुक रहेको समेत उक्त संवादमा जानकारी दिनुभयो ।
संवादकै क्रममा बेलायतका मन्त्री एनीमेरी ट्रेभेल्यानले नेपाललले ग्रिन रिकोभरीमार्फत् कसरी जलवायु उत्थानशीलता हासिल गर्नेछ भन्दै राख्नुभएको थप जिज्ञासामा वनमन्त्री आलेले नेपालले राष्ट्रिय अनुकूल योजना, राष्ट्रिय निर्धारित योगदान र दीर्घकालीन शून्य उत्सर्जन रणनीतिको माध्यमबाट हरित उत्थानशीलता कार्यान्वयन गर्न चाहेको र विकास प्रक्रियामा जलवायु अनुकूलका उपायलाई एकीकृत गरी हरेक क्षेत्रमा जलवायु उत्थानशीलता हासिल हुने विश्वास लिएको जानकारी गराउनुभयो ।
यसैगरी वनमन्त्री आलेले सगरमाथा संवादको बेलायत सरकार सहआयोजक हुन चाहेको विषयमा धन्यवादसमेत दिनुभएको थियो ।
सोही संवाद कार्यक्रममा वनमन्त्री आलेले आगामी सम्मेलनमा नेपालले आवश्यक छलफल र तयार गरी बेलायत सरकारको सहकार्यमा अगाडि बढ्ने तथा नेपालका मुद्दा उठाउने कुरा व्यक्त गर्नुभयो ।