काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष सर्वोच्च अदालतको आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को वार्षिक प्रतिवेदन पेस गरिएको छ ।
नेपालको संविधानअनुसार सर्वोच्च अदालतको प्रत्येक वर्ष आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार आज प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासमा उक्त वार्षिक प्रतिवेदन पेस गर्नुभएको हो ।
प्रतिवेदनमा सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत र जिल्ला अदालत तथा अन्य अदालत र न्यायाधिकरणबाट भएका न्याय सम्पादनसम्बन्धी तथा न्यायपालिकाका समसामयिक समस्या, चुनौती र न्यायपालिकाले राखेका अपेक्षा प्रस्तुत गरिएको छ।
प्रतिवेदनमा समग्रमा देशभरिका मुद्दा फर्स्योट एक लाख ९४ हजार पाँच सय ४५ (९६१.२७) प्रतिशत भएको उल्लेख गरिएको छ । सर्वोच्च अदालतलगायत मातहत तथा न्यायाधिकरणमा गत आर्थिक वर्षबाट जिम्मेवारी सरेको एक लाख छ हजार दुई सय ६६ र यस आर्थिक वर्षमा नयाँ दर्ता तीन लाख १७ हजार पाँच सय २० कायम रहेकामध्ये एक लाख ९४ हजार पाँच सय ३७ मुद्दा फर्स्योट भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
समग्रमा एक लाख २२ हजार नौ सय ८३ मुद्दा बाँकी रहेका छन् । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा तीन लाख ९१ हजार तीस मुद्दाको वार्षिक लगत कायम भई सोको ७१.४७ प्रतिशत अर्थात् दुई लाख ६५ हजार एक सय ९२ मुद्दा फर्स्योट भएको थियो । कोभिड १९ को प्रभाव न्यायालयको कार्यसम्पादनमा समेत पर्न गएकाले यस वर्षको तुलनामा प्रतिशतका हिसाबले करिब १० प्रतिशतले कम मुद्दा फर्स्योट भएका देखिएको छ । रासस
