काठमाडौँ । नेकपा एमालेका नेता तथा पूर्व सभामुख सुवास नेम्वाङले अहिलेको सरकारलाई संसद्को विश्वास प्राप्त भएकाले विश्वासको मत लिन आवश्यक नरहेको बताउनुभएको छ ।
तत्कालीन सत्तारुढ दल नेकपा सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट विभाजित भएर नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रमा विभाजित भए पनि सरकारलाई कुनै अप्ठ्यारो नरहेको उहाँको भनाइ छ ।
सर्वोच्च अदालतले आइतबार नेकपा दलको नाममा ऋषि कट्टेललाई आधिकारिकता दिँदै तत्कालीन एमाले र माओवादीलाई ब्युँताएपछि सरकारको विश्वसनियता के होला भन्ने प्रश्न उठेका थिए । नेकपा एमालेको माधवकुमार नेपाल पक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारसँग असन्तुष्ट रहेको, माओवादी, प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीले सरकारले संसदमा विश्वासको मत लिनुपर्ने माग गरिरहेका बेला नेम्वाङले सरकारलाई संसद्को विश्वास रहेको बताउनुभयो ।
तत्कालीन नेकपाका माधवकुमार नेपाल पक्ष एमालेतिरै फर्किने निष्कर्षमा पुगेपछि नेम्वाङले भन्नुभयो, “अहिले हाम्रो सरकार छ, यसलाई संसद्को विश्वास प्राप्त छ ।”
अहिले सत्ता गठबन्धन के होला भन्ने बेला नभएको पनि नेम्वाङको भनाइ थियो । उहाँले एमाले र माओवादी सरकार सञ्चालनमा मिलेर जाने कि छुट्टिने भन्ने प्रष्ट भइनसकेको पनि बताउनुभयो । दुईओटा पार्टी भए पनि सबै कुरा क्लियर नभएको उहाँको भनाइ छ ।
सर्वोच्च अदालतको फैसला मानेर अगाडि बढ्नुको विकल्प नरहेकाले अहिले एमाले र माओवादीमा नेकपा पुगेको पनि उहाँको भनाइ थियो ।
निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका सन्ध्या तिवारी अध्यक्ष रहेको एमाले र गोपाल किराती प्रमुख रहेको माओवादी केन्द्र पनि खारेज हुने नेम्वाङको भनाइ थियो । सर्वोच्चको फैसलाले राजनीतिक परिस्थितिलाई नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र एकता हुनुपूर्वको अवस्था २०७५ जेठ ३ मा पुर्याएको उहाँले बताउनुभयो ।
एमाले र माओवादी पार्टी यथास्थानमा भनेर सर्वोच्चले फैसला गरेपछि यथास्थानमा रहेको मितिभन्दा पछाडिका एमाले र माओवादी त्यही नाममा दर्ता भएको छ भने पनि त्यो कायम नरहने उहाँले बताउनुभयो ।