काठमाडौं । महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलले निर्वाचन आयोगले नेकपाको नामबाट चुनाव जितेका जनप्रतिनिधिहरुलाई दल छान्न दिनुपर्ने सुझाव दिनुभएको छ ।
सञ्चारकर्मीसँगको कुराकानीमा खरेलले जनप्रतिनिधि रहेको अवस्थामा ती पदहरू शून्यमा गएर चुनावको परिस्थिति नबन्ने दाबी गर्नुभयो । जनप्रतिनिधिले जनताबाट मत प्राप्त गरिसकेका छन् । उसको प्रतिनिधित्वको अधिकार दलहरू साविकको अवस्थामा गएका कारण समाप्त हुन सक्दैन’ खरेलले भन्नुभयोे, ‘उसलाई छनौट गर्न दिनुपर्छ ।’
नेकपा साविकको अवस्थाममा गएपछि अब निर्वाचन आयोगले ‘तिमी कता जान्छौ,’ भनेर जनप्रतिनिधिलाई सोध्नुपर्ने विचार उहाँले व्यक्त गर्नुभयो ।
सर्वोच्च अदालतले आइतबार नेकपाको एकीकरण खारेज गर्दै तत्कालीन नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रलाई ब्युँताएको थियो ।
नेकपाको नामसम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्चले एकीकरण खारेज गरेपछि नेकपाबाट निर्वाचित ४६ जनप्रतिनिधिको हैसियतमाथि प्रश्न उठेको छ ।
सम्बन्धित जनप्रतिनिधिले कता बस्ने भन्ने उसको अधिकार हो त्यसैले हिजोको पार्टी साविकको पार्टी चयन गर्न पाउने उसको प्राकृतिक अधिकार भएको उहाँको तर्क थियो ।
उहाँले निर्वाचन आयोगले त्यसका लागि सर्वोच्चको फैसला हेरे पुग्ने बताउनुभयो ।
‘जनप्रतिनिधिहरूको विषयमा अदालतको फैसलालाई समग्रमा हेरेर निर्णयमा पुग्नुपर्छ । फैसलाको परिणाम स्वरूप त्यो मौका दिनुपर्छ,’ खरेलले भन्नुभयो, ‘जनताले प्रतिनिधि छानेर पठाएपछि शून्यमा जाँदैन ।’
खरेलले नेकपाको नामबाट चुनाव लड्ने व्यक्ति पनि दलीय प्रतिनिधि नै भएकाले त्यस्तो मौका दिनुपर्ने तर्क उहाँले गर्नुभयो ।
निर्वाचन आयोग भने अझै पनि ४६ जनप्रतिनिधिको विषयमा के निर्णय गर्ने भन्ने अलमलमा रहेको छ ।
कानुनी व्यवस्था अनुसार निर्वाचनको उम्मेद्वारी दर्तादेखि मतपरिणाम घोषणा नभएसम्मको अवस्थामा मात्र आयोगले काम गर्ने आयोगको विश्लेषण छ।
