काठमाडौं । सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चारमन्त्री पार्वत गुरुङले सर्वोच्च अदालतको फैसलाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई राजीनामा दिनबाट रोकेको बताउनुभएको छ ।
सञ्चार मन्त्रालयमा सोमबार आयोजना गरिएको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा सञ्चारमन्त्री गुरुङले सर्वोच्च अदालतको फैसलाको मूल सार पढ्दै यस्तो जानकारी गराउनुभएको हो ।
प्रधानमन्त्री ओलीले राजीनामा दिनु पर्ने कि नपर्ने भन्ने पत्रकारहरुको प्रश्नको जवाफ दिँदै सर्वोच्चको परमादेशले प्रधानमन्त्रीलाई राज्य सञ्चालन गर्ने बाहेक अरु संवैधानिक विकल्प नदिएको दाबी गुरुङले बताउनुभयो ।
सञ्चारमन्त्री गुरुङले ‘सर्वोच्च अदालतले बहुमत प्राप्त संसदीय दलको प्रधानमन्त्रीले राज्य सञ्चालन गर्नु संवैधानिक र नैतिकताको विषय भएको फैसला गरेको बताउनुभयो । सो कार्यक्रममा प्रवक्ता गुरुङले आमनिर्वाचनको माध्यमबाट बहुमत पाएको र त्यसको संसदीय दलको नेतासँग सरकार बनाउने र राज्य सञ्चालन गर्ने बाहेक अन्य कुनै संवैधानिक विकल्प नभएको दाबी गर्नुभयो । उहाँले अदालतले नै राजीनामा दिन प्रधानमन्त्री ओलीलाई रोकेकोले राजीनामा दिनुनपर्ने बताउनुभयो ।
सो अवसरमा नैतिकताका आधारमा राजीनामा माग्ने प्रचण्ड–माधव पक्षका नेताहरूको नैतिक धरातल नरहेको जिकिर गर्दै प्रवक्ता गुरुङले उनीहरूले चाहिँ राजनीतिबाट सन्यास लिनु ठीक हुने बताउनुभयो ।
उक्त पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा उहाँले सार्वभौमसत्ता जनता समक्ष आफू जनताको प्रतिनिधित्व गर्दै सरकार बनाउने प्रतिबद्धताका साथ चुनावमा भाग लिई जनप्रतिनिधिका रुपमा चुनिएर जाँदा त्यस्ता जनप्रतिनिधिहरुको दलले संसदमा बहुमत प्राप्त गरेको अवस्थामा त्यस्तो बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतासँग सरकार बनाउने र राज्य सञ्चालन गर्ने बाहेक अन्य कुनै संवैधानिक विकल्प नरहेको उल्लेख गर्नुभयो । बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेताको हैसियतले नियुक्त भएका प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद संसदप्रति उत्तरदायी भई राज्य सञ्चालन गर्नु संवैधानिक नैतिकताको विषय भएकाले प्रधानमन्त्रीले अदालतको फैसला मान्दै राजीनामा नदिने र संसदबाटै संवैधानिक ढंगले अगाडि बढ्ने बताउनुभयो ।
