काठमाडौँ । गरिबी न्यूनीकरणमा नेपालले राम्रो सफलता हासिल गरेको छ । सन् २०१५ देखि २०१९ को अवधिमा गरिबी निवारणमा नेपालले राम्रो प्रगति गरेको हो । बहुआयमिक गरिबी सूचकाङ्क सन् २०१९ सम्ममा ३५.१ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य रहेकोमा २८.६ प्रतिशतमा झरेर लक्ष्यभन्दा बढी प्रगति गरेको छ ।
नेपालको राष्ट्रिय गरिबी १८.६ प्रतिशत र बहुआयामिक गरिबी २८.६ प्रतिशतमा झरेको आइतबार राष्ट्रिय योजना आयोगले आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा जानकारी दिइएको हो । दिगो विकास लक्ष्य प्रगति समीक्षा, २०१६–२०१९ प्रतिवेदन र दिगो विकास लक्ष्य स्थानीयकरण स्रोत पुस्तिका, २०२० सार्वजनिक गर्न आयोजित त्यस कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्राडा पुष्पराज कँडेलले हालसम्म दिगो विकास लक्ष्यको प्रगति मिश्रित रहेको जानकारी दिनुभयो । दुवै प्रकाशन प्राडा कँडेल र राष्ट्रिय सभाको विधायन समितिका सदस्य डा. विमला राई पौड्यालले संयुक्त रूपमा सार्वजनिक गर्नुभएको थियो ।
प्रतिदिन १.९० डलर (पीपीपी मूल्य) आयभन्दा मुनि रहेको नेपालको जनसङ्ख्या सन् २०१५ मा ३६ प्रतिशत रहेकोमा अहिले (२०१९) १५ प्रतिशतमा झरेको छ । जुन २०१९ को लक्ष्य २८.२ प्रतिशतभन्दा धेरै प्रगति हो । यो दरलाई २०३० सम्ममा आठ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य छ ।
यसैगरी दिगो विकास लक्ष्य (२०१६–२०३०) लागू हुनुअघि (२०१५) ४४.२ प्रतिशत रहेको बहुआयमिक गरिबी सूचकाङ्क सन् २०१९ सम्ममा ३५.१ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य रहेकामा २८.६ प्रतिशतमा झरेको छ । यो लक्ष्यभन्दा बढी प्रगति हो । २०३० सम्ममा भेट्ने लक्ष्य भने १० प्रतिशत छ । गुणस्तरीय शिक्षा क्षेत्रमा नेपालको प्रगति राम्रो छ । प्राथमिक तहको खुद भर्ना दर सन् २०१९ को लक्ष्यको हाराहारी अर्थात् ९७.२ प्रतिशत हासिल भएको छ भने १५ देखि २४ वर्ष उमेर समूहको साक्षरता दर (९९ प्रतिशत), स्नातक तहमा छात्रा भर्ना दर (शतप्रतिशत) र प्राविधिक र व्यावसायिक क्षेत्रमा तालिम प्राप्त जनसङ्ख्या (४४ प्रतिशत) लक्ष्यभन्दा बढी हो ।
तर भोकमरी र कुपोषण अन्त्य, उद्योग, पूर्वाधार तथा नवप्रवर्तन, उत्पादन तथा वितरणका लक्ष्यमा भने सन्तोषजनक प्रगति हुन सकेको समीक्षा प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । नेपालको खाद्य सुरक्षा सूचकाङ्क ४६ छ । मातृ मृत्युदर अझै पनि उच्च नै रहे पनि दक्ष स्वास्थ्यकर्मीको सहयोगमा बच्चा जन्माउने लगायतका समग्र स्वास्थ्य सुविधाहरूमा पहुँच सुधार आइरहेको छ । शिक्षातर्फ प्राथमिक तहमा भर्ना दर ९७.२ प्रतिशत पुगेको छ भने प्राथमिक तह पूरा गर्ने विद्यार्थीको सङ्ख्या ८९.५ प्रतिशत पुगेको छ ।
महिला सशक्तीकरणका क्षेत्रमा नेपालले राम्रो सुधार गरे पनि समान कामका लागि ज्यालाको असमानता, बालविवाह तथा महिला हिंसाका घटना उल्लेख्य रहेकाले यसले सशक्तीकरणमा भएको प्रगतिलाई केही छायाँमा पारेको छ । कुल जनसङ्ख्याको ८८ प्रतिशत आधारभूत खानेपानीमा र २१ प्रतिशतको सुरक्षित खानेपानी एवं ८५ प्रतिशतको शौचालयमा पहँुच पुगेको छ जुन २०१५ को तुलनामा उल्लेख्य सुधार हो । ८८ प्रतिशत जनसङ्ख्या लाभान्वित भएका छन् । सहरी वातावरणमा खासै सुधार नभए पनि सुरक्षित आवासमा पहुँच बढेको छ । समग्रमा जनताको प्रशासनिक सेवामा पहुँच वृद्धि भए पनि जवाफदेहिता, पारदर्शिता तथा भ्रष्टाचार सूचकमा खासै सुधार भएको छैन ।
स्रोतसाधनको अभाव
राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य मीनबहादुर शाहीले उक्त प्रगति प्रतिवेदन तथा स्रोत पुस्तिकाका विषयवस्तुबारे प्रस्तुतीकरण गर्नुहँुदै पुँजीगत खर्चमा कमी हुँदा दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न कठिनाइ भएको चर्चा गर्नुभयो । उहाँले लक्ष्यको कार्यान्वयनका लागि वार्षिक २० खर्ब २५ अर्ब रुपियाँ आवश्यक पर्नेमा पाँच खर्ब ८५ अर्ब रुपियाँ कमी भएको बताउनुभयो ।
महामारीको प्रभाव चुनौतीपूर्ण
यो समीक्षा कोरोना महामारीअघिको अवस्था हो । कोरोनाका कारण दिगो विकास लक्ष्यमा प्राप्त उपलब्धि गुम्नसक्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ । “यो महामारीले दिगो विकास लक्ष्य प्राप्त गर्नमा ढिलाइ वा सकारात्मक प्रगतिलाई उल्ट्याउने सम्भावना छ,” प्रतिवेदनमा भनिएको छ । उपाध्यक्ष कँडेलले अर्थतन्त्र र विकासमा महामारीको प्रभाव न्यून रहेको चर्चा गर्दै कोभिड–१९ का नकारात्मक असरलाई सम्बोधन गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगले पुनरुत्थान रणनीति तयार गरिरहेको जानकारी दिनुभयो ।
स्थानीयकरणमा जोड
स्थानीय तहको भूमिका महìवपूर्ण रहेकाले स्थानीय तहको योजना प्रणालीमा यस लक्ष्यलाई आन्तरिकीकरण गर्न सहयोग पुगोस् भन्ने उद्देश्यले दिगो विकास लक्ष्य स्थानीयकरण स्रोत पुस्तिका २०२० तयार गरिएको हो ।
