काठमाडौं । संवैधानिक निकायहरुमा गरिएका नियुक्तिविरुद्ध सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाद्वारा दायर रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको एकल इजलासले यसबारे सरकारको नाममा कारण देखाउ आदेश मात्र जारी गरेको छ ।
संवैधानिक निकायमा गरिएका नियुक्तिहरु असम्वैधानिक भन्दै सभामुख सापकोटाले बदर गर्नुपर्ने मागसहित निवेदन दिएपनि सर्वोच्चले बदर गर्ने वा अन्तरिम आदेश नदिई कारण देखाऊ आदेश मात्र दिएको हो ।
संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा विभिन्न आयोगमा प्रमुख आयुक्त, आयुक्त, अध्यक्ष र सदस्यहरु नियुक्त भएका थिए । सो नियुक्ति असंवैधानिक भएको दाबी गर्दै सभामुख सापकोटाले शुक्रबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।
सभामुख सापकोटाको पक्षबाट वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा र रमण श्रेष्ठ लगायतले बहस गरेका थिए ।
सापकोटाले संसद् र संसदको सुनुवाइ समिति समेत नभएको भन्दै संवैधानिक परिषदका नियुक्तिसम्बन्धी सिफारिस फिर्ता पठाएका थिए ।